मुंबई

Mumbai : महापालिकेत आता सर्व खरेदी 'जेम' पोर्टलवरूनच; गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी मध्यवर्ती खरेदी विभागाचा निर्णय

मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी आता शालेय वस्तू, टेबल खुर्चा अगदी कोट्यवधी रुपयांची साहित्यसामग्री या सगळ्यांची खरेदी आता जेम पोर्टलवरूनच करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी विभागाने घेतला असून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी आता शालेय वस्तू, टेबल खुर्चा अगदी कोट्यवधी रुपयांची साहित्यसामग्री या सगळ्यांची खरेदी आता जेम पोर्टलवरूनच करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी विभागाने घेतला असून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, शालेय वस्तूंची खरेदी जेम पोर्टलवरून करावी, अशी सूचना मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापालिकेला नुकतीच केली होती. महापालिकेतील सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवांची खरेदी आता प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या 'गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' अर्थात जेम पोर्टलवरून करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात मध्यवर्ती खरेदी खात्याने परिपत्रक जारी करत खरेदी व टेंडरिंग प्रक्रियेसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे.

यापूर्वी खरेदीसाठी असलेली ५० लाख रुपयांची मर्यादा हटविण्यात आली असून आता विविध विभागांना आवश्यक वस्तू व सेवांची खरेदी जेम पोर्टलवरून करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार असून स्पर्धात्मक दरांमुळे महापालिकेच्या खर्चात बचत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतची खरेदी जेम पोर्टलवर उपलब्ध कोणत्याही पुरवठादाराकडून करता येणार आहे. ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी किमान तीन उत्पादकांच्या दरांची तुलना करून सर्वात कमी दराच्या विक्रेत्याची निवड केली जाणार आहे. तर १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीसाठी ऑनलाईन बिडिंग किंवा रिव्हर्स ऑक्शन प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. जेम पोर्टलवर अद्याप इसारा अनामत रक्कम आणि निविदा शुल्क जमा करण्याची एकत्रित सुविधा उपलब्ध नसल्याने संबंधित कागदपत्रे स्वतंत्रपणे सादर करावी लागणार आहेत. तसेच जेम पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय मंजुरी मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ नुसार घेण्यात येणार आहे.

अशी होणार प्रक्रिया

५० हजारांपर्यंत थेट खरेदी

५० हजार ते १० लाखांपर्यंत तीन विक्रेत्यांच्या दरांची तुलना बंधनकारक

१० लाखांवरील खरेदीसाठी ऑनलाईन बिडिंग/रिव्हर्स ऑक्शन सक्तीचे

इंधनाचा पुरेसा साठा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला केले आश्वस्त

NEET Paper Leak : नीट पेपर फुटीचे असे शिजले कारस्थान

सात धरणांमध्ये फक्त २० टक्के पाणीसाठा; राखीव पाणीसाठा मुंबईला तारणार, राज्य सरकारची मंजुरी

मोदी-शहा देशद्रोही, राहुल गांधींचा घणाघात

भारत-इटली द्विपक्षीय चर्चा; व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यावर भर; २०२९पर्यंत २२ अब्ज युरो व्यापाराचे लक्ष्य