मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईच्या शहर भागात आणि उपनगरांमध्ये परस्परांना जोडणारे सहा बोगदे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पालिकेने ४,३९२ कोटींच्या निविदा काढल्या असून, कंत्राटदाराची निवड झाल्यावर प्रकल्पाचा आराखडा निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबईमध्ये दिवसागणिक लोकसंख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना रस्त्यांवर वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत आहे. यावर तोडगा म्हणून पालिकेने मुंबईच्या पूर्व व पश्चिम उपनगरात सहा बोगदे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बोगदे गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि मुंबई कोस्टल रोड (पहिला व दुसरा टप्पा) यांच्याशी जोडले जाणार आहेत. या दरम्यान प्रत्येक बोगद्यात अत्याधुनिक वायुविजन व्यवस्था, डिजिटल प्रणाली, प्रकाशयोजना, तसेच स्वतंत्र सेवा मार्ग आणि अतिरिक्त नेटवर्क सेवा उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका प्रशासन एकूण ४,३९२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर प्रत्येक बोगद्याच्या बांधकामासाठी ७३२ कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
निविदेला कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद नाही
मुंबई महानगरपालिकेत वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे वाढवणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. मुंबईमध्ये वाहनांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. भविष्यातही या वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, रस्त्याचे जाळे वाढवण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र, या निविदेला अद्याप एकाही कंत्राटदाराने प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
मुंबईतील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी ऑरेंज गेट-मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगद्याचे काम हाती घेतले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दक्षिण मुंबईतील वाहतूककोंडी फुटणार असून प्रवाशांच्या खर्चात व वेळेत बचत होणार आहे. या दुहेरी बोगद्याच्या कामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ९० कोटींचे कर्ज देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान वाहतुकीसाठी भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी शासनाचे १३५४.६६ कोटी रकमेचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रक्कम ३०७.२२ कोटी, राज्यस्तरीय करांसाठी ६१४.४४ कोटी आणि खासगी व शासकीय जमीन कायमस्वरुपी व तात्पुरत्या स्वरुपातील जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या खर्चाची तरतूद ४३३ कोटी असे एकूण १३५४.६६ कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे.