मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये अवघ्या दोन महिन्यांत तब्बल ४,१०९ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. विविध पायाभूत प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन तसेच अन्य प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी मुदत ठेवींचा वापर वाढल्याने ही घट झाल्याचे समोर आले आहे. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ अखेर मुदत ठेवींची रक्कम ८१ हजार ९१९ कोटी ७१ लाख रुपये होती. मात्र एप्रिल २०२६ अखेर ती ७७ हजार ८१० कोटी ५५ लाख रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच केवळ दोन महिन्यांत ४ हजार १०९ कोटी १६ लाख रुपयांची घट झाली आहे.
महापालिकेकडे २०२१-२२ मध्ये तब्बल ९१ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया, आरोग्य सुविधा, पायाभूत प्रकल्प आणि इतर विकासकामांवर खर्च वाढत गेला. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक दायित्वे पूर्ण करण्यासाठीही निधी खर्च करण्यात आला. महसूलवाढ अपेक्षित प्रमाणात न झाल्याने मुदत ठेवी मोडण्याची वेळ महापालिकेवर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
२०२६-२७ चा ८० हजार ९५२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुदत ठेवींमध्ये कोणतीही घट झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतरच्या मासिक आर्थिक अहवालात मुदत ठेवींची रक्कम लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
पालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), पेन्शन फंड, कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या सुरक्षा ठेवी तसेच विविध प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवलेल्या निधीचाही समावेश असतो. यातील भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन फंडाची रक्कमच ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गुंतवणूक!
महापालिका निवडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदत ठेवी स्वरूपात गुंतवणूक करते. बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आदी बँकांमध्ये ही रक्कम ठेवण्यात आली असून त्यावर ६.४० ते ७.२० टक्के दराने व्याज मिळत आहे.