Mumbai : आता नगरसेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी; पालिका मुख्यालयातील भाजप कार्यालयात मशीन कार्यान्वित 'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

Mumbai : आता नगरसेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी; पालिका मुख्यालयातील भाजप कार्यालयात मशीन कार्यान्वित

सर्वपक्षीय नगरसेवकांना शिस्त लागावी, यासाठी आता मुंबई महापालिका मुख्यालयात येणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : सर्वपक्षीय नगरसेवकांना शिस्त लागावी, यासाठी आता मुंबई महापालिका मुख्यालयात येणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. भाजपचे कुलाबा येथील नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी महापौर रितू तावडे यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात यावी, असे पत्र लिहिले आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या पक्षकार्यालयात भाजप नगरसेवकांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी मशीन बसवण्यात आली आहे.

बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक या निर्णयामुळे बीएमसीच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आपण बीएमसीमधील आपल्या कार्यालयात बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली यशस्वीपणे लागू केली आहे. यामुळे उपस्थितीची अचूक नोंद ठेवणे शक्य झाले असून नगरसेवकांमध्ये शिस्तही निर्माण झाली आहे. याच धर्तीवर सर्वसाधारण सभेसाठीही अशीच प्रणाली लागू करणे योग्य ठरेल, असे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी महापौरांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

अशा उपाययोजनांमुळे नगरसेवकांमध्ये वक्तशीरपणा आणि सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल, तसेच पारदर्शक प्रशासनामुळे जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल. ज्या काळात नागरिक आपल्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून अधिक उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करत आहेत, त्या काळात हे पाऊल सुशासनासाठी आपली बांधिलकी दर्शवेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

महागाईचा भडका! महागाई दर ऑक्टोबरमध्ये ८.९४ टक्क्यांवर; RBI च्या अंदाजापल्याड अन्नधान्याच्या दरांची झेप, पुढील महिन्यात व्याजदरातही वाढीचा अंदाज

Mumbai : ‘जलसा’ बॉम्बने उडविण्याची धमकी ठरली अफवा; महापालिका कार्यालयासह, पीएनबीच्या शाखाही लक्ष्य

सीसीटीव्हीतून चीनची ‘हेरगिरी’; सुरक्षा कॅमेऱ्यांमधूनच देशाच्या सुरक्षेला धोका, गुप्तचर यंत्रणांकडून सतर्कतेचा इशारा

विलीनीकरणाबाबत संभ्रम कायम; दोन्ही राष्ट्रवादींचा एकत्रीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही - सुप्रिया सुळे

Mumbai : आंदोलकावरील गुन्हा रद्द; हायकोर्टाचा निर्णय, फौजदारी कारवाईचा वापर दुर्दैवी!