मुंबई : रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडीधारकांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा झटका दिला. मालाड (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीवर असलेल्या अनधिकृत झोपड्या आणि बांधकामे १५ दिवसांच्या आत रिकामी करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. झोपडीधारकांनी पश्चिम रेल्वेच्या इस्टेट ऑफिसरकडून देण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने संबंधित २५ याचिका फेटाळून लावल्या.
मालाड पूर्वेकडील राजो टाक व इतरांनी दाखल केलेल्या तब्बल २५ याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेत ५४ पानी निकालपत्र जाहीर केले आहे. मालाड येथील चिंचोली फाटक आणि धोबी घाट परिसरात रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामे होती. त्यात मोठ्या प्रमाणावर झोपड्यांचा समावेश होता. याचिकाकर्त्या झोपडीधारकांच्या म्हणण्यानुसार, ते या जागेवर १९८० पासून राहत आहेत. त्यामुळे आपण ‘मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट’ (एमयूटीपी) अंतर्गत पुनर्वसनासाठी पात्र आहोत, असा दावा झोपडीधारकांच्या वतीने वकिलांनी केला. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने त्याला तीव्र विरोध केला. संबंधित बांधकामे रेल्वेच्या ६ व्या मार्गिकेच्या कामात अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे ती पुनर्वसन धोरणाच्या कक्षेत येत नसल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राखून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १७ फेब्रुवारीला निकाल राखून ठेवला होता. सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी रेल्वेची जमीन रिकामी करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि झोपडीधारकांना जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले.