Mumbai : ब्रीच कँडीकरांचा ‘बीएमसी फुटपाथ रिपोर्ट कार्ड’; ‘कारवाईची नोंद व जबाबदारी निश्चित करा, रहिवाशांची मागणी  
मुंबई

Mumbai : ब्रीच कँडीकरांचा ‘बीएमसी फुटपाथ रिपोर्ट कार्ड’; ‘कारवाईची नोंद व जबाबदारी निश्चित करा, रहिवाशांची मागणी

मुंबई महापालिकेच्या ‘पादचारी प्रथम’ उपक्रमांतर्गत फुटपाथवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवायांनंतरही अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे पुन्हा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या ‘पादचारी प्रथम’ उपक्रमांतर्गत फुटपाथवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवायांनंतरही अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे पुन्हा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रीच कँडी परिसरातील रहिवाशांनी आता पालिकेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘बीएमसी फुटपाथ रिपोर्ट कार्ड’ ही संकल्पना पुढे आणली आहे. या माध्यमातून अतिक्रमणांवरील कारवाईची नोंद, जबाबदार विभाग आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत यांचा तपशील नोंदवून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ब्रीच कँडी रेसिडेंट्स फोरम आणि ब्रीच कँडी एएलएमच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला आहे. या संघटनांद्वारे सुमारे ७५० हून अधिक कुटुंबांचे प्रतिनिधित्व केले जाते. हा नमुना शहरातील इतर प्रभागांमध्येही राबविता येऊ शकतो, असा दावा रहिवाशांनी केला आहे.

रिपोर्ट कार्डमध्ये संबंधित रस्त्याचा नेमका भाग, समस्या, आवश्यक कारवाई, जबाबदार विभाग, कारवाईची तारीख आणि लक्ष्यित पूर्णता कालावधीची नोंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. फेरीवाले व किऑस्कमुळे अडलेले फुटपाथ, अनधिकृत पार्किंग, तुटलेले किंवा असमतल पदपथ, कायमस्वरूपी अतिक्रमणे, पादचाऱ्यांसाठी अपुरी जागा, उघडी गटारे, कचरा, बांधकाम साहित्य, रस्त्यावरील दिवे आणि इतर अडथळे अशा विविध समस्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

रहिवाशांनी पालिकेच्या ‘पादचारी प्रथम’ उपक्रमाचे स्वागत केले असले तरी ही मोहीम सातत्याने राबविणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भुलाभाई देसाई रोडवर सध्या पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी पुरेशी जागाच उपलब्ध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ऑक्टोबर २०२६ पासून या मार्गावर नव्या फुटपाथचे बांधकाम प्रस्तावित असले तरी अतिक्रमणे हटवून परवानाधारक फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित केल्याशिवाय या कामाचा अपेक्षित फायदा होणार नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

यासाठी भुलाभाई देसाई रोडचा विविध टप्प्यांमध्ये विभाग करून प्रत्येक भागातील अडचणी स्वतंत्रपणे नोंदविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अतिक्रमणविरोधी कारवाईची अधिकृत नोंद वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर झाल्यास त्यातून उत्तरदायित्व निर्माण होईल आणि त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होण्यास आळा बसेल, असे रहिवाशांनी नमूद केले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

एसआयटी चौकशी; MPSC परीक्षांबाबत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, विद्यार्थ्यांसोबत केली ‘परीक्षा पे चर्चा’

MPSC Exam Postponed : हिवाळी अधिवेशनाचा ‘अडथळा’; गट-क परीक्षा पुढे

६२५ जण मंत्रालयातून ‘बाहेर’; ओएसडी ते शिपाई आपापल्या मूळ विभागात परत

Mumbai : रात्रीस ‘बेस्ट’ चाले... ; गणेश भक्तांसाठी रात्रभर ‘बेस्ट सेवा’

वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस