मुंबई : विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होणाऱ्या वृक्षतोडीवर तीव्र टीका होत असतानाच मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी होणाऱ्या खारफुटींच्या तोडीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. २६.५ किमी लांबीच्या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) परिसरातील एकूण ६०,००० खारफुटीच्या झाडांपैकी ४५,००० झाडांची ओळख निश्चित केली आहे. यापैकी फक्त ९,००० खारफुटीची झाडे पूर्णपणे तोडली जाणार असून, उर्वरित ३६,००० झाडे राज्यातील विविध भागांत स्थलांतरित केली जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
मुंबईसारख्या किनारपट्टीच्या शहरासाठी खारफुटीची जंगले अत्यंत महत्त्वाची आहेत. किनारपट्टीची धूप रोखणे, भरती-ओहोटीमुळे होणारे पूर आणि वादळी लाटांपासून संरक्षण देण्यात खारफुटीची निर्णायक भूमिका असते. त्यांच्या दाट मुळांमुळे माती स्थिर राहते आणि समुद्राच्या लाटांचा वेग कमी होतो.
मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर खारफुटी क्षेत्र असून, या भागांना अधिकृतपणे खारफुटी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मात्र, अतिक्रमण आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या विकासामुळे गेल्या काही दशकांत या खारफुटींची घनता कमी झाली आल्याची माहिती समोर आली आहे.
२० हजार कोटी रुपयांचा कोस्टल रोड प्रकल्प मुंबईतील उत्तर–दक्षिण प्रवासाचे चित्र बदलणारा ठरणार आहे. मरीन ड्राइव्ह आणि वरळी दरम्यानचा १० किलोमीटर लांबीचा किनारी रस्ता एमएमआरला जोडणार आहे. या प्रकल्पासाठी पालिकेने २०२८ ही अंतिम मुदत निश्चित केली असून यात बोगदे, पूल आणि उन्नत कॉरिडॉरचा समावेश आहे.
वन विभागाकडून एनओसी आवश्यक
या प्रकल्पासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता उत्खननाचे काम सुरू केले जाणार आहे. मात्र, हे काम खारफुटी क्षेत्रात येत असल्याने राज्य वन विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया सुरू असून, या महिन्याअखेरीस परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, असा अंदाज असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक
उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पास परवानगी देताना याचिका १० वर्षे प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी भरपाई स्वरूपात केलेल्या वृक्षारोपणाचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. नाशिक आणि ठाण्यातील वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील या प्रकल्पात पर्यावरण संरक्षणाची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.