मुंबई : मंत्रालयातील दूषित पाणी पुरवठ्याबद्दल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी याप्रकरणी समिती गठित केली आहे. या समितीने सलग तीन दिवस मंत्रालयाच्या जमिनीखालील, टेरेसवरील तसेच मुख्य इमारतीमधील आणि विस्तार इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावरील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून त्याचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रालयातील दूषित पाण्याच्या समस्येने डोके वर काढले आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात दूषित पाण्यामुळे मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुलाब, उलटीचा त्रास सुरू झाला. तर काही कर्मचाऱ्यांना कावीळ होऊन उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. मंत्रालयातील या दूषित पाण्याबद्दल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुख्य सचिवांची भेट घेऊन तक्रार केली होती.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांनी मंत्रालयातील पाण्याची तपासणी करण्यासाठी तसेच शुद्ध पाण्याच्या पुरवठयासाठी समिती नेमली आहे. या समितीत विविध अभियंते, उपअभियंत्यांचा समावेश आहे.
दर १५ दिवसांनी सर्व टाक्या साफ होणार
मंत्रालयातील पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता होत असून ८ जुलै २०२६ रोजी एक भूमिगत टाकी, मुख्य इमारत आणि विस्तारीत इमरतीवरील एकूण ३० टाक्यांची साफसफाई करण्यात आली आहे. आता यापुढे दर १५ दिवसांनी सर्व टाक्या साफ करण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच मंत्रालय मुख्य आणि विस्तारीत इमारतीमधील एकूण ३३ जलशुद्धीकरण यंत्रांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याला आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.