मुंबई : मुंबईतील ‘सायरन्स’ काम करत नसल्याचा आरोप फेटाळतानाच, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि जिल्हा नागरी संरक्षण विभागाला एकूण १४२ नवीन ‘सायरन्स’ प्रदान करण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत या प्रकरणाला तातडीचे महत्त्व देऊन ४.५ कोटी रुपये मंजूर करून हे ‘सायरन’ खरेदी करण्यात आले आहेत.
मुंबईतील जुन्या ‘सायरन’ यंत्रणेच्या नूतनीकरणाचा भाग म्हणून, जानेवारी २०२५ मध्ये नागरी संरक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मे महिन्यात १५० ‘सायरन’ खरेदीसाठी ४.५ कोटींचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता, असेही उत्तरात नमूद करण्यात आले.
२७२ पैकी फक्त ३९ ‘सायरन’ कार्यरत आहेत का? याविषयी शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास सरकारने नकार दर्शविला. प्रत्यक्षात, ७ मे रोजी नागरी संरक्षण विभागाने राबवलेल्या ‘मॉक ड्रिल’ आणि ब्लॅकआउटवेळी ४५ ‘सायरन’ वाजवण्यात आले, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आवश्यक संख्येने ‘सायरन’ खरेदी करण्यासाठी नागरी संरक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. २००५ च्या महापुरानंतर मुंबईतील अनेक ‘सायरन’ निष्क्रिय झाले होते, असे सरदेसाई यांनी त्यांच्या प्रश्नात नमूद केले होते.