मुंबई : सार्वजनिक आरोग्याच्या किमतीवर फटाक्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीला परवानगी देण्याचे प्रयोजन काय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केला. मुंबईत फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा विचार न्यायालय करत असल्याचे संकेतही दिले.
दिवाळीत निर्बंधांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सामान्य नागरिकही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ही परिस्थिती नागरी शिस्त आणि सामाजिक जबाबदारीचा अभाव दर्शवते. विद्यमान नियमांद्वारे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता आले नाही, तर अधिक कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
निर्बंध असतानाही पहाटे ४ वाजेपर्यंत फटाके फोडण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दिवाळीत काही भागांमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ४०० च्या वर गेल्याची आणि यंदा आगीच्या जवळपास ३५० घटना घडल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
स्वतःच्या आनंदासाठी फटाके फोडताना इतरांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करणे, याला उत्सव म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
मुले, ज्येष्ठ आणि विविध आजारांनी ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना विषारी हवा श्वासावाटे घेण्यास भाग पडत आहे. प्रत्येक नागरिकाला घरात एअर प्युरिफायर बसवणे परवडणारे नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
४९१ गुन्हे दाखल
मुंबई पोलिसांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत फटाक्यांच्या विक्रीप्रकरणी ४९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६७४ प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधित प्रकारच्या फटाक्यांच्या अवैध विक्रीसंदर्भात ९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून फटाके जप्त करण्यात आले आहेत.