मुंबई : शहरात पावसाळ्यात पाणी साचण्यात केवळ पालिकेवरच खापर फोडून चालणार नाही तर त्याला नागरिकही तेवढेच जबाबदार आहेत, अशी टिप्पणी करताना हायकोर्टाने बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रभारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने शीव-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळे गावातील रस्ता रूंदीकरणासाठी जमिनीची मागणी करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवत अणुऊर्जा विभागाला (डीएई) नोटीस बजावत रस्त्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी खंडपीठाने मुंबईतील पावसाळ्यातील पाणी साचण्याच्या जुन्या समस्येवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “मुंबईतील पूरस्थिती ही केवळ महापालिकेची चूक नाही, तर ती आपली स्वतःची निर्मिती आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नागरिकांच्या बेजबाबदार वृत्तीवर ताशेरे ओढले.
शीव-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळे गावातील रस्ता रूंदीकरणासाठी जमिनीची मागणी करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी पालिकेने या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्यात येतील, अशी हमी न्यायालयाला दिली होती. मात्र अतिक्रमणे हटवले नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली.
मुंबईकर आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर बोट
मुंबईकरांना जमिनी बळकावण्याची एक अजब कला अवगत आहे. आपण कुठेही कचरा आणि बांधकाम साहित्य टाकतो, ज्यामुळे गटारे तुंबतात.
लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते पेव्हर ब्लॉकचे उद्घाटन केले जाते, पण नंतर तिथे गाड्यांचे पार्किंग सुरू होते. त्यामुळे अगदी थोड्या पावसानेही मुंबईचे रस्ते तुंबतात.
पालिकेने मुंबईकरांना ड्रेनेज लाइन दिल्या, पण त्या कचरा टाकून भरून टाकल्या जातात.
पालिकेने फुटपाथ दिले, पण तिथे पावभाजी, पाव मसाला आणि साबुदाणा वड्यांचे स्टॉल्स सुरू होतात.
अगदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्व बाजूच्या फुटपाथवरही झेरॉक्सची दुकाने, चहाच्या टपऱ्या आणि ज्यूस सेंटरवाल्यांनी ताबा मिळवला असून सामान्यांना चालणेही कठीण झाले आहे.