गिरीश चित्रे / मुंबई
मुंबईत ग्लोबल सर्व्हिसेस हब, परवडणाऱ्या घरांना चालना देणे, एमएमआर परिसराला जागतिक पर्यटन केंद्र बनविणे, एमएमआरमधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टीक हब करणे, सुनियोजित शहरांचा विकास, जागतिक दर्जाच्या नागरी पायाभूत सुविधा अशा सात गोष्टींच्या आधारे एमएमआर परिसराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढविण्यात येणार आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी २६ लाख कोटी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुरुवारी सादर करण्यात आला. मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर निती आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्याचा विकास हा दळणवळण आणि संपर्कांच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो, त्याच दृष्टीने राज्यात कामे सुरू आहेत. उद्योजकांची ही महाराष्ट्राला पसंती असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
नीती आयोगाचे संख्ये यांनी मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासाबाबत सादरीकरण केले. नीती आयोग १३ राज्यांसाठी व्हीजन तयार करीत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. राज्याच्या विकासासोबत शहरांच्या आर्थिक विकासावर विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसर, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम या चार महानगरांवर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून निती आयोग काम करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराच्या विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या या परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन १२ लाख कोटी (१४० बिलीयन डॉलर) असून ते उत्तर प्रदेश राज्याच्या ८० टक्के एवढे आहे. मुंबई आणि महानगर परिसराचा जीडीपी २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी (३०० बिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम् यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईसह महानगर परिसरात असलेल्या संधीचा लाभ घेऊन एकात्मिक विकासासाठी नियोजन निती आयोगाने केले आहे. त्यासाठी परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करणे, रोजगार निर्मितीवर भर देणे, नवी मुंबईत डेटा सेंटरला प्राधान्य देणे त्याचबरोबर अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडोअरच्या उभारणीला वेग देण्यात येत आहे. नुकतेच महाराष्ट्रात सुमारे ८० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या समुद्र किनाऱ्याचा पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने उपयोग करून घेण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा निवासस्थानी गुरुवारी निती आयोगा समवेत ही बैठक झाली. या बैठकीस मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, निती आयोगाचे ओ पी अग्रवाल, प्रधान आर्थिक सल्लागार अँना रॉय, शिरीष संखे यांच्यासह मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यावेळी उपस्थित होते.