मुंबई : बँक खात्यात सायबर फसवणुकीची रक्कम जमा झाली म्हणजे ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही. जोपर्यंत त्या व्यक्तीचा मुख्य आरोपीसोबत गुन्हेगारी कटात सहभाग असल्याचा ठोस पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा गिरगाव न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. याच आधारे न्यायालयाने झारखंडच्या २३ वर्षीय मनोज किसकूची निर्दोष मुक्तता केली.
प्रियंका पवार या महिला पोलीस अधिकाऱ्याला २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एक एसएमएस आला होता. त्यात 'एचडीएफसी' बँक खाते सुरू ठेवण्यासाठी पॅनकार्ड अपडेट करण्यास सांगितले होते. मेसेजमधील लिंकवर क्लिक करून माहिती भरताच त्यांच्या खात्यातून ९९,९८६ रुपये काढले गेले. त्यानंतर अनोळखी फोन कॉलवरून ओटीपी मागण्यात आला. तो शेअर करताच आणखी २,९९,९७० रुपये गायब झाले. अशा प्रकारे एकूण ३,९९,९५६ रुपयांची फसवणूक झाली होती. कथित फसवणुकीसाठी वापरलेले मोबाईल नंबर झारखंडच्या जामतारा येथील ‘रऊफ अन्सारी’च्या नावावर होते.
तपासादरम्यान फसवणुकीच्या रकमेतील ९९,९८६ रुपये मनोज किसकू या तरुणाच्या खात्यात जमा झाले. यावरून पोलिसांनी मार्च २०२३ मध्ये मनोजला अटक केली. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्याला जामीन मिळाला. गिरगाव न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी एस. जी. चिमणकर यांनी त्याला संशयाचा लाभ देत निर्दोषमुक्त केले. केवळ बँक खात्यात पैसे जमा झाले म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.