मुंबई : गणसंख्या पूर्तीसाठी जर ऑनलाइन उपस्थित असलेल्या सदस्यांची संख्या लक्षात घेतली जात असेल तर अशा सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्यासाठी मात्र फक्त प्रत्यक्ष उपस्थित सदस्यांची किमान ५१ टक्के उपस्थितीची अट ही पुनर्विकास प्रक्रियेतील मोठी अडचण ठरू शकते, असे सांगत मुंबई ग्राहक पंचायतीने या ५१ टक्के सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीच्या अटीला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही अट ही केवळ अव्यवहार्य नसून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सदस्यांमध्ये विनाकारण भेदभाव करणारी आणि संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अवैध असल्याने ती ताबडतोब मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
हा मुद्दा स्पष्ट करताना मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे की, १०० सदस्य असलेल्या सोसायटीत विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित सदस्य ४० आणि ऑनलाईन उपस्थित सदस्य ३० असले तर सभेसाठी आवश्यक किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची गणपूर्ती (६७ सदस्य) पूर्ण होते. त्यानुसार विशेष सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होऊ शकेल. मात्र, या सभेत सोसायटीने पुनर्विकास करायचा की नाही किंवा पुनर्विकासासाठी कोणता विकासक निवडायचा यावर निर्णय घेण्यासाठी मतदान करताना प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या सदस्यांची संख्या किमान ५१ टक्के आवश्यक असल्याने आणि दिलेल्या उदाहरणात फक्त ४० सदस्यच (४० टक्के) प्रत्यक्ष उपस्थित असल्याने या सभेत ऑनलाइन उपस्थित असलेल्या ३० सदस्यांची उपस्थिती नगण्य करत संपूर्ण निर्णय प्रक्रियाच ठप्प होते.
सरकारी नियमांची विसंगत तरतूद
विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील कलम ७९ (अ) अंतर्गत सुधारित नियम जारी केले. त्या नियमात पुनर्विकासासाठी आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत सभा सुरू होण्यासाठी दोन तृतीयांश गणपूर्तीसाठी आणि प्रत्यक्ष निर्णयासाठी ५१ टक्के बहुमताची गणना करताना ऑनलाइन सदस्यांची उपस्थिती गणली जाईल, अशी स्पष्ट तरतूद केली आहे. या नियमाशी थेट विसंगत अशी तरतूद या नियमावलीत शासन कशी करू शकते, असाही प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे.
योग्य ती आचारसंहिता लागू करावी!
ऑनलाइन उपस्थित सदस्य काही वेळा या व्यवस्थेचा दुरुपयोगही करताना आढळतात. त्यामुळे तो टाळण्यासाठी ऑनलाइन सदस्यांसाठी शासनाने योग्य ती आचारसंहिता लागू करावी, अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.