मुंबई : मुंबईतील ९९ हजार ४३५ पात्र फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’आधारित ओळखपत्र लवकरच देण्यात येईल, असे महापौर रितू तावडे यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. पात्र फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’आधारित ओळखपत्र देणे स्वागतार्ह आहे, मात्र यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो, असा हरकतीचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य तेजिंदर तिवाना यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर भाजपमध्ये दुमत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्र मिळावे, अशी भूमिका शिवसेना शिंदे गटाची असून महापालिका प्रशासनाने या ओळखपत्राचे १० जूनपासून वाटप करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी महापौर रितू तावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढत फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्र आपल्या प्रयत्नामुळे मिळत असल्याचे जाहीर केले होते.
परंतु शुक्रवारी स्थायी समिती बैठकीत तेजिंदर तिवाना यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे ‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. अधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटविणे व अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आणणे हा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी, या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा मुद्दा तिवाना यांनी व्यक्त केला.
या हरकतीच्या मुद्द्यावर बोलताना स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या मुद्द्यात तथ्य असले तरी सत्य नाही, असे सांगून तिवाना यांचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळून लावला. यामुळे तिवाना संतापले असून आपल्याला हा मुद्दा वरिष्ठ नेत्यांनी उपस्थित करायला सांगितला होता, असे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपमध्ये फेरीवाला ‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्रावरून वाद वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखपत्र मिळायला हवे
मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्र मिळायला हवे, सुरक्षिततेचा प्रश्न असेल तर तो स्थानिक पोलीस तपासतील. मुंबईत अनेक मराठी फेरीवाले असून सरसकट ओळखपत्र द्यायचे नाही, या भूमिकेला आमचा विरोध असल्याचे मत शिवसेना शिंदे गटाचे गटनेते अमेय घोले यांनी व्यक्त केले.
‘क्यूआर कोड’ देणे धोकादायक ठरू शकते
मुंबईमध्ये यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी खोटे जन्म दाखले, बनावट ओळखपत्रे आणि खोटी कागदपत्रे मिळवल्याचे उघड झालेले आहे. काही प्रकरणांत महापालिकेच्या जन्म दाखला व्यवस्थेचाही गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ ‘क्यूआर कोड’ देऊन कोणालाही अधिकृतता देणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असे तेजिंदर तिवाना म्हणाले.