हिवाळ्यात वाढलेल्या धुक्याच्या थरामुळे शहरातील वायुप्रदूषणाचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. अशातच, बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी उपायांची गरज असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. यासाठी शुक्रवारी (दि. २८) न्यायालयाकडून ५ सदस्यीय पॅनेलची नेमणूक करण्यात आली. ज्यामुळे बांधकाम प्रदूषण थांबवण्यासाठी मदत होणार आहे.
समितीची रचना आणि जबाबदाऱ्या
मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने नेमलेल्या या समितीत बीएमसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा प्रतिनिधी आणि दोन अधिवक्ते यांचा समावेश असेल. ही समिती शहरातील हवेची गुणवत्ता ढासळलेल्या परिसरांना भेट देऊन बांधकामस्थळांवर प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची पाहणी करणार आहे. अधिकाऱ्यांनी समितीला पूर्ण सहकार्य करणे, सुरक्षा उपलब्ध करून देणे आणि तपासणीसाठी तात्काळ प्रवेश देणे बंधनकारक असणार आहे.
नोंदी उपलब्ध ठेवण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
बीएमसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांनी मागील वर्षभरात केलेली कारवाई, विशेष पथकांचे दौरे, सीसीटीव्ही फुटेज, सेन्सर-आधारित एअर क्वालिटी मॉनिटरिंगची नोंद यांसह संबंधित अधिकृत कागदपत्रे समितीच्या तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बांधकामस्थळांवरील धूळ नियंत्रण १–२ आठवड्यांत प्रभावीपणे करता येऊ शकते. छोट्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यावर न्यायालयाने भर दिला.
दीर्घकालीन आराखड्याची आवश्यकता
न्यायालयाने हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. दिल्लीला प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी १५–२० वर्षे लागल्याचे उदाहरण देत न्यायालयाने मुंबईसाठी दीर्घकालीन योजना आवश्यक असल्याचे नमूद केले. यापूर्वी, ऑक्टोबर २०२३ मध्येही प्रदूषणवाढीवर दखल घेत पर्यावरण तज्ज्ञ, आयआयटी (IIT) तज्ज्ञ आणि निवृत्त प्रधान सचिवांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली होती.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन कमी - अमिकस क्युरी
सुनावणीदरम्यान अमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा यांनी नोव्हेंबर २०२४ मधील आदेशातील २७ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अपुरे असल्याची बाब मांडली. १००० बांधकाम स्थळांपैकी फक्त ४०० स्थळांवर सेन्सर्स बसवले असून त्यापैकी १७० सेन्सर्स कार्यरत नाहीत, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयासमोर ठेवली.
बीएमसीची भूमिका
बीएमसीतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, "६४ विशेष पथके तपासणीसाठी तैनात आहेत ५३ ठिकाणी ‘स्टॉप-वर्क’ नोटीस देण्यात आल्या आहेत. पथकांची संख्या वाढवून ९० करण्यात येणार आहे."
पुढील सुनावणी
मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धुळीचे प्रमाण वाढत असून यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.