मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे राज्य सरकारने शरणागती पत्करली आणि मराठ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. आंदोलन संपल्यानंतर पाच दिवसांच्या या आंदोलन दरम्यान मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशच जरांगे पाटील आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना दिले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांची प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली होती.