उर्वी महाजनी/मुंबई

एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक नाही केवळ या एका कारणासाठी ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारकाला 'ज्येष्ठ नागरिक कायद्या'च्या संरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण साधले जाईल अशाच प्रकारे या कायद्याचा अन्वयार्थ लावला पाहिजे, असे न्यायालयाने आवर्जून स्पष्ट केले.

'माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे संगोपन आणि कल्याणासाठीचा कायदा, २००७' अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी एखाद्या पालकाने भारतीय नागरिक असणे किंवा त्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असणेची आवश्यक आहे असे नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी नोंदवले. एका ओसीआय कार्डधारक सासूच्या जुहू येथील फ्लॅटमधून बाहेर पडण्याचे आदेश देणाऱ्या लवादाच्या निर्णयाला तिच्या सुनेने त्यानंतर अपिलेट ट्रिब्युनलने सुनेला घर रिकामे करण्याचे निर्देश दिले होते.

सुनेचा युक्तिवाद

न्यायालयात आव्हानाला दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सासूकडे न्यूझीलंडचे नागरिकत्व असून त्या सध्या ऑस्ट्रेलियात वास्तव्याला आहेत.

सासूने स्वतःच्या कमाईतून १९८७ मध्ये जुहू येथील फ्लॅट खरेदी केला होता. लग्नानंतर तिने आपला मुलगा आणि सून (याचिकाकर्ती) यांना तेथे राहण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर फ्लॅटचा ताबा मिळवण्यासाठी त्यांनी 'मेंटेनन्स ट्रिब्युनल'कडे धाव घेतली होती. मेंटेनन्स ट्रिब्युनलने सुरुवातीला सुनेला घर रिकामे करण्यास सांगण्यास नकार दिला होता; मात्र

या आदेशाला सुनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सासू ही भारताची नागरिक नसल्याने ती कायद्याच्या 'कलम २ (एच)' अंतर्गत 'ज्येष्ठ नागरिक' या व्याख्येत बसत नाही, असा युक्तिवाद सुनेच्या वकिलांनी केला. शिवाय, हा फ्लॅट तिचे वैवाहिक घर आणि सामायिक घर असल्याने आपल्याला 'कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्या' अंतर्गत संरक्षण मिळावे, असा दावा तिने केला.

ओसीआय म्हणजे काय?

हा भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना दिला जाणारा एक विशेष दर्जा (कायमस्वरूपी निवास) आहे. याद्वारे त्यांना भारतात विनासायास आजीवन राहण्याची, काम करण्याची आणि गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळते. हा दुहेरी नागरिकत्वाचा प्रकार नाही; यात भारताचा मतदानाचा किंवा राजकीय हक्क मिळत नाही.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)