मुंबई : आरोपींना तक्रार किंवा एफआयआरची प्रत देण्यास वारंवार नकार देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या प्रवृत्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायदेशीर तरतूद असूनही प्रत नाकारल्याप्रकरणी न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) वैयक्तिक २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून त्यांना पाच दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांना तक्रारीच्या प्रती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आकुड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असलेल्या काही व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने आदेश दिले.
नेमके प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, पोलिसांची नोटीस मिळाल्यानंतर ते पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या तक्रारीची प्रत मागितली असता, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रेय किद्रे यांनी ती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. उलट, त्यांनी याचिकाकर्त्यांवर वेळ वाया घालवल्याचा ठपका ठेवला. या आधी पालघरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्रकरणातही त्यांना अशाच त्रासाला सामोरे जावे लागले होते, असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले.
कडक टिप्पणी
या प्रकरणावर राज्य सरकारच्या वकिलांना समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही. यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढताना खंडपीठाने म्हटले की, ‘अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही अनेक आदेश दिले आहेत, तरीही अशा याचिका न्यायालयात येत आहेत. यामुळे याचिकाकर्त्यांना केवळ न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत नाहीत, तर त्यांना कायदेशीर खटल्याचा आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागतो.’ केवळ ‘नाकारायचे म्हणून’ पोलीस अधिकारी अशा विनंत्या फेटाळत आहेत, हे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कायद्याने जी कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे, ती न दिल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर दंड आकारणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.