मुंबई : विभक्त पत्नीला पोटगी देणे टाळण्यासाठी पैशांची 'फिरवाफिरव' करणाऱ्या कारस्थानी पतीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. पतीने त्याच्या आई आणि भावाच्या बँक खात्यात ३४ लाख रुपये वळवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पतीच्या आई आणि भावाच्या बॅंक खात्यातील ३४ लाख रुपयांची रक्कम गोठवली. विभक्त पत्नीच्या अर्जावर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
पतीपासून विभक्त राहत असलेल्या महिलेने पतीकडून मिळालेल्या सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची जप्ती तसेच माहिती उघड करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. या प्रकरणातील दाम्पत्याचा विवाह एप्रिल २०१६ मध्ये झाला होता. सॉफ्टवेअर अभियंता असलेल्या पतीने सप्टेंबर २०२० मध्ये वरिष्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधीशासमोर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि मुलीला दरमहा ३० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी आणि फ्लॅटचा ईएमआय देण्याचे निर्देश दिले होते. पत्नीने अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज केला, तेव्हा तिचा पती वार्षिक ६५ लाख रुपये कमवत होता.
त्यानंतर लगेचच त्याने नोकरीचा राजीनामा दिला तसेच जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान त्याने अनुक्रमे १५ लाख आणि १९ लाख आई आणि भावाला ट्रान्स्फर केले आणि २० लाख रोख काढले. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
पती फ्लॅटचा ईएमआय आणि अंतरिम पोटगी देण्यास अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा महिलेने केला होता. त्याआधारे न्यायालयाने पतीला अवमान नोटीस बजावली होती. महिलेच्यावतीने अॅड. अमोल जगताप आणि अॅड. अजिंक्य उडाने यांनी युक्तीवाद केला. पोटगीची रक्कम मिळवण्यासाठी पतीची त्याच्या आई आणि भावाकडे असलेली मालमत्ता गोठवावी, असे विनंती विभक्त पत्नीतर्फे करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत पतीच्या आई व भावाच्या बँक खात्यातील ३४ लाख रुपयांची रक्कम गोठवली.