मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या एका फ्लॅटमुळे संपूर्ण गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास रखडल्याच्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली आणि ईडीची चांगलीच कानउघाडणी केली. केवळ एका फ्लॅटमुळे संपूर्ण इमारतीचा पुनर्विकास रोखता येणार नाही. धोकादायक स्थितीतील इमारतीचा पुनर्विकास ठप्प झाला आहे. अशा स्थितीत ही इमारत कोसळली तर तिची जबाबदारी ईडी घेणार का, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केला.
पुण्यातील अंतराळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ॲड. यतीन मालवणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संस्थेच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी ईडीला आपली सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.