मुंबई : निवृत्तीच्या शेवटच्या काळात सलग काम करूनही वेतनवाढीपासून राहिल्याने हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठवणाऱ्या शिक्षण विभागातील सुमारे १०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात किमान सहा महिने सेवा पूर्ण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ देण्याचे आदेश दिले.

शिक्षण विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ नाकारण्यात आल्याने शिक्षण विभागातील सुमारे १०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेत ॲड. मंदार बागकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ १ जुलैला लागू होणार होती. मात्र, ते कर्मचारी ३० जूनला किंवा त्याआधी निवृत्त झाल्यामुळे प्रशासनाने त्यांना ही वेतनवाढ देण्यास नकार दिला.

‘ते’ वेतनवाढ मिळण्यास पात्र

वर्षभरातील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ याचिकाकर्त्यांनी सेवा पूर्ण केली असल्याने ते ही वेतनवाढ मिळण्यास पात्र ठरतात. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र, राज्य सरकारने याला आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला व त्यांना वेतनाची वाढीव रक्कम देण्याचे आदेश दिले.