मुंबई : कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाविरोधात कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या नोकरदार महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. महिलेचे अपील औद्योगिक न्यायालयाने स्वीकारले होते. त्या निर्णयाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, न्या. संदीप मारणे यांनी आरोपींचे अर्ज फेटाळून लावत महिलेच्या अपील दाखल करण्याच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले.
अंतर्गत तक्रार समितीच्या तक्रार फेटाळण्याच्या निर्णयाविरोधात तक्रारदार महिलेला औद्योगिक न्यायालयात अपील करण्याचा पूर्ण अधिकार होता, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
‘मॅपल इन्फ्रा’ कंपनीतील माजी महिला अधिकाऱ्याने कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीकडे लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, समितीच्या बाह्य सदस्यांनी अवघ्या २३ मिनिटांत ईमेलद्वारे उत्तर पाठवून तक्रारीत लैंगिक छळाचा कोणताही पैलू दिसत नसल्याचे नमूद करीत चौकशीस नकार दिला.
औद्योगिक न्यायालयाने तिचे अपील स्वीकारत अंतर्गत समितीला पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली. कायद्यातील कलम १८ नुसार केवळ पूर्ण चौकशीनंतर झालेल्या शिफारशीविरोधातच अपील करता येते, प्राथमिक स्तरावर फेटाळलेल्या पत्राविरोधात नाही, असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. तथापि, न्यायालयाने आरोपींचा हा युक्तीवाद अमान्य केला.
महिलेचे अपील
कंपनीच्या चौकशी समितीने छळाचा कोणताही मुद्दा नसल्याचे सांगून चौकशीस नकार दिला होता. त्याविरोधात सदर महिलेने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती.