मुंबई : नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाऊन गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी येणाऱ्या किशोरवयीन मुलींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा आणि ती गाईडलाईन्स अधिसूचित करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. गर्भधारणा संपवण्यासाठी डाॅक्टरांकडे जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची माहिती पोलीस मागतात. यातून मुलींची ओळख उघड होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा आदेश दिले.
स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्यासह काही डॉक्टरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेत राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याबाबत कार्यवाहीला वेग देण्याचा आदेश दिला. पोलीस त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत, सहमतीने झालेल्या शारिरिक संबंधांनंतर वैद्यकीय गर्भपात अर्थात एमटीपीसाठी त्यांच्याकडे येणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची नावे मागतात. यातून किशोरवयीन मुलींची ओळख उघड होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात केला. खंडपीठाने राज्य सरकारला गोपनीयता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, २०१२ अंतर्गत सध्याचे 'स्ट्रॅटजॅकेट फॉर्म्युला' किशोरवयीन मुलांमधील सहमतीने झालेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये अडचणी निर्माण करीत आहे, याकडे याचिकाकर्त्या दातार यांनी लक्ष वेधले. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार गर्भधारणा संपवण्यासाठी डाॅक्टरांकडे येणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक नाही. असे असताना पोलीस किशोरवयीन मुलींची ओळख उघड करण्यास डॉक्टरांना भाग पाडत असल्याचे सांगण्यात आले.