मुंबई : शहरातील हजारो झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवरून उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) फटकारले.
एसआरए सुधारण्याचे नावच घेत नाहीत. एसआरएला झोपडपट्टी कायद्याचा पूर्णपणे विसर पडला असून एसआरए झोपडीधारकांऐवजी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय, अशा शब्दांत न्यायालयाने एसआरएचे कान टोचले.
विलेपार्ले येथील श्री गुरुकृपा एसआरए को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने एसआरएच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
एसआरए प्रकल्पांची रखडपट्टी होण्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच जबाबदार आहे. झोपडपट्टी कायदा सर्वसामान्य, गोरगरीब कुटुंबांच्या कल्याणाचा विचार करून लागू केला होता. मात्र या कायद्यामागील उद्देश काय, याचा विसर एसआरएला पडला आहे. किंबहुना झोपडपट्टी कायद्याच्या उद्देशाकडे एसआरएचे अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करताहेत.
एसआरए प्राधिकरण बिल्डर अर्थात विकासकांच्या हितासाठी काम करते, अशा शब्दांत न्यायालयाने एसआरएची खरडपट्टी काढली.
जेव्हा कोणताही वैधानिक अधिकारी कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपामुळे वैधानिक कर्तव्ये सोडतो आणि कायद्याचा विसर पडून नियमबाह्य कृती करतो, हे दुःखद असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने याचिकाकर्त्या प्रकरणात कायद्याला सोसायटीच्या याचिकेवर निर्णय देताना केली आणि एसआरएला या धरून रहिवाशांच्या हिताचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाची निरीक्षणे
झोपडपट्टी कायदा हा झोपडपट्टीत राहण्यासाठी भाग पडलेल्या तसेच गरिबी आणि गलिच्छ परिस्थितीत राहणाऱ्या व्यक्तींच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी बनवलेला कल्याणकारी कायदा आहे हे अनेक निर्णयांमधून हे स्पष्ट झाले आहे.
झोपडीधारकांना त्यांचे पुनर्वसन न करताच बाहेर काढण्याचे प्रकार घडतात. तशा प्रकारांपासून झोपडीधारकांना संरक्षण देणे, त्यांना चांगली, सुरक्षित व स्वच्छ घरे उपलब्ध करणे हा झोपडपट्टी कायद्याचा प्राथमिक उद्देश आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे काही सामान्य रिअल इस्टेट प्रकल्प नाहीत. ही योजना सार्वजनिक उद्देशाशी संबंधित आहेत. त्याचे प्राथमिक लाभार्थी विकासक नसून झोपडीधारक आहेत.
झोपडपट्टी कायदा ज्या उद्देशासाठी लागू केला होता, तोच उद्देश एसआरएचे अधिकारी विसरतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. एसआरएचे अधिकारी विकासकांच्या हितासाठी काम करताहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना अनेकदा केवळ प्रतिस्पर्धी विकासकांच्या स्पर्धात्मक हितसंबंधांमुळे विलंब होत आहे. अशी एकामागून एक प्रकरण समोर येत आहेत हे अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागतेय.