मुंबई : आरोपींच्या जामीन अर्जांवरील सुनावणी दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, याबाबत कोणाचीही चालढकल खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीद उच्च न्यायालयाने पोलिस आणि वकिलांना दिली आहे. जामीन अर्जांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाला योग्य ते सहकार्य करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलीस आणि वकिलांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
पुण्यातील राकेश रेणुसेने दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अर्जदारांतर्फे युक्तीवाद करणारे वकिल न्यायालयात हजर नव्हते. पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी हजर राहिलेल्या सिंहगड पोलीस ठाण्याच्या पोलिस उपनिरीक्षकांना तपासाचा तपशील माहिती नव्हती. यामुळे सुनावणी दुसऱ्यांदा तहकूब करावी लागली. याच अनुषंगाने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि वकिल व पोलिसांना जामीन अर्जांवरील सुनावणीमध्ये गांभीर्य दाखवून सहकार्य करण्याचे सक्त निर्देश दिले. जर वकिलांनी योग्यरित्या मदत केली नाही, तर न्यायालयाला जामीन अर्ज आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज जलदगतीने निकाली काढणे शक्य होणार नाही. याचा गांभीर्याने विचार करुन सर्व वकिलांनी जामीन अर्ज आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाला योग्य पद्धतीने सहकार्य करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती जामदार यांनी दिले.