मुंबई : फूटपाथवर दिव्यांगांना व्हीलचेअर नेताना अडथळा ठरणारे खांब हटवले आहेत. दिव्यांगाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन केली आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिली. खंडपीठाने दखल घेतानाच दिव्यांगांची समस्या सोडवल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत 'न्यायालयीन मित्र' जमशेद मिस्त्रींच्या सहकार्याला दाद दिली.
दादर-शिवाजी पार्क येथील जन्मतः दिव्यांग असलेले करण शाह यांनी फूटपाथवरील खांबांमुळे व्हीलचेअर नेताना अडथळा येत असल्याचे ईमेलद्वारे कळवले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या पत्राचे २०२३ मध्ये सुमोटो जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते आणि सुनावणी सुरु केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शहरातील काही पदपथ तसेच पदपथांच्या प्रवेशावरील अडचणीचे ठरणारे बोलार्ड पूर्णपणे हटवले नव्हते. याबाबत न्यायालयीन मित्र ॲड. जमशेद मिस्री यांनी मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाला कळवले होते. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. आदेशाला अनुसरून वकील अनिल सिंह यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. दिव्यांग तसेच व्हीलचेअर वापरणाऱ्या व्यक्तींसाठी अडथळे निर्माण करणारे फुटपाथवरील सर्व बोलार्ड, खांब पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत. तसेच महापालिकेने तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन केली आहे. जर कोणतीही दिव्यांग व्यक्ती पदपथ वापरण्यास असमर्थ असेल तर त्या व्यक्तीला स्थानिक प्रभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्याची मुभा असेल, असे ॲड. अनिल सिंह यांनी सांगितले. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका आणि 'ॲक्सेस टू होप' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका या दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.
दिव्यांग सल्लागार मंडळाला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश
राज्य सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या सोडवण्यासाठी २०१६ च्या दिव्यांग हक्क कायद्यातील कलम ७१ अन्वये सल्लागार मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाने जनहित याचिकांमध्ये केलेल्या विनंतीचा तातडीने विचार करावा आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.