मुंबई : मढ ते वर्सोवादरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या केबल स्टेड पुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. भरपाई म्हणून पुरेशी झाडे लावण्याची हमी पालिकेने दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी १,२३७ झाडे तोडण्यास पालिकेला परवानगी दिली.
मढ ते वर्सोवादरम्यान २,०६४ मीटर लांबीचा केबल स्टेड पूल बांधण्यात येणार असून, या प्रकल्पाआड १,२३७ झाडे येत असल्याने पालिकेने उच्च न्यायालयात कांदळवन तोडण्याच्या परवानगीसाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय आणि ॲडव्होकेट जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या पुलामुळे मढ आणि वर्सोवा दरम्यानचा सध्याचा २१ किलोमीटरचा प्रवास १.५ किलोमीटरवर येईल, ज्यामुळे सुमारे दीड तासांचा प्रवास अवघ्या पाच मिनिटांत पूर्ण होणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या प्रकल्पामुळे परिसरातील वाहतूककोंडी, प्रदूषण आणि इंधनाचा वापर कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
कांदळवन तोडीच्या भरपाईसाठी नऊ हेक्टर निकृष्ट झालेल्या कांदळवन क्षेत्रात ३९ हजार कांदळवनांची लागवड करण्याचे प्रस्तावित असून, यासाठी महापालिकेने १.४२ कोटी रुपये जमा केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या रकमेत लागवड, संरक्षण तसेच पुढील १० वर्षांसाठी देखभाल व आवश्यक संरक्षणात्मक कामांचा समावेश आहे. बांधकामानंतर २.५ हेक्टर क्षेत्रात कांदळवनांचे पुनर्स्थापन करण्यात येणार आहे.
झाडे अपुरी असल्यामुळे आक्षेप
‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲॅक्शन ग्रुप’ने भरपाईसाठी लावण्यात येणारी झाडे अपुरी असल्याचे सांगत आक्षेप नोंदवला होता. मात्र पालिकेने प्रस्तावित भरपाई ही निर्धारित निकषांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा केला. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत अखेर या प्रकल्पाला परवानगी दिली.