मुंबई : मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाईची धार अधिक तीव्र करण्यासाठी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात येणार होती. गेल्या दीड महिन्यांपासून आयुक्तांकडे बैठकीसाठी वेळ मागूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याची नाराजी विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी व्यक्त केली. आयुक्तांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने आता उद्योगमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय काळात नामफलक मोहिमेचा वेग मंदावल्यानंतर उपमहापौर संजय घाडी आणि विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी पुढाकार घेऊन कारवाईला पुन्हा गती दिली. विभागात निरीक्षकांची १२७ पदे मंजूर असताना ५७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकीही काही कर्मचारी इतर शासकीय व राष्ट्रीय कर्तव्यांवर नियुक्त असल्याने प्रत्यक्ष कारवाईसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे आहे तसेच दुकाने व आस्थापनांना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी व परवाने देताना पुरेशी पडताळणी होत नसल्याने बोगस नोंदणीचे प्रकार रोखणे कठीण जात आहे. दुकाने व आस्थापनांकडून आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क आणि कचरा निर्मूलन आकारणी बंद आहे. त्यामुळे कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचे कारकर यांनी सांगितले.
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय निर्णय आवश्यक
या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी दिक्षा कारकर यांनी १ जून २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून बैठकीची वेळ मागितली होती. त्यानंतर स्मरणपत्रही देण्यात आले, मात्र, अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. पालिका आयुक्तांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पत्र देऊन बैठक आयोजित करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी नामफलकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्णय लवकर न झाल्यास ही मोहीम अपेक्षित परिणाम साधू शकणार नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.