मुंबई : मुंबईतील ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय या संस्थांना स्वायत्तता देण्यासंदर्भात सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी केला. समितीत टाटा मेमोरिअल रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र बडवे, केईएमचे माजी संचालक डॉ. संजय ओक, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रणजीत माणकेश्वर, बी. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे येथील प्राध्यापक-विभागप्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

तीन महिन्यांत अहवाल

या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासकीय आणि शैक्षणिक संरचना, स्वायत्त दर्जा देण्याची आवश्यकता, लाभ तसेच देश-विदेशातील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. समितीकडून एम्स, पीजीआय चंदीगड आणि टाटा मेमोरिअलसारख्या संस्थांच्या व्यवस्थापन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

समिती करणार शिफारशी

स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी संचालक मंडळ व शैक्षणिक परिषद यांची रचना-अधिकार, संचालक/अधिष्ठाता यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या, स्वायत्त व्यवस्थेसाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय शिफारस करणे, आर्थिक स्वातंत्र्य, अंतर्गत महसूल निर्मिती, लेखापरीक्षण व्यवस्था तसेच कर्मचारी, अध्यापकांसाठी नवीन सेवा अटी व धोरणे याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे.

संभाव्य धोरणाचा आराखडा तयार करणार

सरकारी शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देताना त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये अधिकारांचे हस्तांतरण सुचवणे, स्वायत्त संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी देखरेख, मूल्यमापन आणि उत्तरदायित्व यंत्रणेबाबत शिफारस करणे, धोरणाची अंमलबजावणी टप्याटप्प्याने करण्यासाठी आराखडा तयार करणे इत्यादी कामे समिती करणार आहे.