वरळी ते कफ परेडदरम्यान धावणाऱ्या मुंबई मेट्रो लाईन ३ च्या (अ‍ॅक्वा लाईन) अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन नुकतेच पार पडले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी (दि. ९) सकाळी, प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. नव्याने सुरू झालेल्या या भूमिगत मेट्रो मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोबाईल नेटवर्क पूर्णपणे बंद असल्याचं आढळलं. त्यामुळे अनेकांना UPI पेमेंट, ऑनलाइन तिकीट बुकिंग किंवा साधा फोन कॉल करणेही शक्य झालं नाही.

मोबाईल नेटवर्क 'गायब'

एअरटेल (Airtel), जिओ (Jio) आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vodafone-Idea) यांसारख्या सर्व प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांचे नेटवर्क या भूमिगत मार्गावर 'गायब' झाले होते. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे.

प्रवाशांनी सांगितले की, या मार्गावर UPI व्यवहार करणे, ऑनलाइन तिकीट बुक करणे किंवा अगदी साधा फोन कॉल करणेही शक्य झाले नाही. Airtel, Jio आणि Vodafone-Idea यांसारख्या सर्व प्रमुख टेलिकॉम सेवांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांवर याचा परिणाम झाला. त्यामुळे मुंबईच्या पहिल्या पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो मार्गावरील प्रवासी सुविधांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नेटवर्क नसण्यामागचं कारण

‘मिड डे’च्या मे २०२५ मधील अहवालानुसार, ही समस्या MMRC आणि टेलिकॉम कंपन्यांमधील वादामुळे निर्माण झाली आहे. हा वाद मेट्रोच्या बोगद्यांमध्ये आणि स्थानकांमध्ये दूरसंचार यंत्रणा बसवण्यासंदर्भात आहे. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने सर्व मोबाईल कंपन्यांसाठी स्वतःच्या खर्चाने एकत्रित ‘इन-बिल्डिंग सोल्यूशन’ (IBS) प्रणाली बसवण्याची ऑफर दिली होती, ज्यामुळे सर्व ऑपरेटर्सना अखंड सिग्नल मिळू शकला असता. मात्र एमएमआरसीने ‘राईट ऑफ वे’ (RoW) नाकारत, स्वतःच्या टेंडर प्रक्रियेद्वारे सर्व ऑपरेटर्सना सर्व प्रवेशयोग्य तटस्थ ‘न्यूट्रल’ इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचा आग्रह धरला होता.

सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) - जी देशातील प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते; यांनी स्वतःच्या खर्चाने ‘इन-बिल्डिंग सोल्यूशन’ (IBS) प्रणाली बसवण्याची ऑफर दिली होती, ज्यामुळे बोगद्यांमध्ये अखंड नेटवर्क कव्हरेज मिळू शकेल. मात्र, MMRC ने ‘राईट ऑफ वे’ (RoW) नाकारला आणि सर्व ऑपरेटर्ससाठी समान प्रवेश असलेली न्यूट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा आग्रह धरला.

या प्रशासकीय अडथळ्याचा थेट फटका प्रवाशांना बसला. “UPI पेमेंट होत नव्हतं, मेसेज पाठवणंही शक्य नव्हतं, कॉलही लागत नव्हते,” असं अंधेरी ते विधान भवन दरम्यान प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाने सांगितलं.

पहिल्यांदाच नाही उद्भवली अशी समस्या

मे २०२५ मध्ये बीकेसी ते वरळी या दुसऱ्या टप्प्याच्या उद्घाटनानंतरही प्रवाशांना अशाच अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी वाढत्या तक्रारींनंतर MMRC ने तात्पुरता उपाय म्हणून स्थानकांच्या कॉन्कोर्स स्तरावर मोफत वायफाय सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

लवकरच कायमस्वरूपी तोडगा

MMRC च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भातील वाद मिटवण्यासाठी चर्चेला सुरुवात झाली आहे आणि लवकरच सर्व स्थानके व बोगद्यांमध्ये अखंड मोबाईल कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.