स्वीटी भागवत/मुंबई
मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार यांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित मुंबई मेट्रो मार्ग-१३ च्या विस्तृत प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १७,७२४.९९ कोटी रुपये अपेक्षित असून, यामध्ये वसई खाडीवर सहा पदरी रस्ता व मेट्रोचा संयुक्त पुलाचाही समावेश आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नगर विकास विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या प्रकल्पासाठी आवश्यक वित्तीय प्रारूपात बहुतांश निधी बाह्य कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून सवलतीच्या व्याजदरात १३,२९३.७४ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उभारण्याचे अधिकार एमएमआरडीएला आहेत.
राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी २,८१०.३६ कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त दुय्यम कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या निधीतून केंद्र सरकारचे ५७६.९६ कोटी रुपयांचे कर (५० टक्के), ६९७.८७ कोटी रुपयांचे राज्य व स्थानिक कर आणि खासगी जमीन संपादनासाठी लागणारे १,५३५.५३ कोटी रुपये दिले जातील. तसेच एमएमआरडीए स्वतः ५९३.६३ कोटी रुपयांचे योगदान देणार आहे.
प्रकल्पासाठी कायमस्वरूपी व तात्पुरत्या स्वरूपात लागणारी १,०२७.२६ कोटी रुपयांची सरकारी जमीन एमएमआरडीएला नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चामध्ये बांधकामादरम्यान लागणारे १,३८२.५७ कोटी रुपयांचे व्याज आणि १,८८४.४९ कोटींच्या वाढीव खर्चाचा समावेश आहे.
२०३१ पर्यंत मेट्रो-१३ पूर्ण होणे अपेक्षित
२५.०३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्ग-१३ मध्ये ३.२५ किलोमीटर भूमीगत आणि २१.७८ किलोमीटर उन्नत मार्ग असणार असून, एकूण १६ स्टेशन असतील. यामध्ये पाणजू बेटाला जोडणाऱ्या वसई खाडीवर ४.९२ किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी एकात्मिक रस्ता व मेट्रो पुलाचा समावेश आहे. सरकारने या प्रकल्पासाठी २०२६ ते २०३१ हा कालावधी निश्चित केला असून, १५ दिवसांच्या आत वेळेचे नियोजन असलेला अंमलबजावणी कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले आहेत.