मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत स्वतःच्या घरात राहुनही कायदेशीररीत्या ते घर त्यांच्या नावावर नसते. यात संबंधित नागरिकांचा काहीही दोष नसताना त्रास सहन करावा लागतो. मात्र आता भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या मुंबईतील २५ हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत असून २ ऑक्टोबरपासून नवीन धोरण लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी गुरुवारी दिली.
महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झालेले परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींना आता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाखो मुंबईकर अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही कायदेशीरदृष्ट्या ‘बिगरवासी’ म्हणून राहत होते. यासाठी नागरिकांचा काहीही दोष नसून, त्याकाळच्या नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुका यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासाठी नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणांतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या या अतिशय दिलासादायक निर्णयाबद्दल पालक मंत्री शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शेलार यांनी केले आहे.
मंत्रालयामध्ये झालेल्या या बैठकीस माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार मनीषा चौधरी, उत्तर मुंबईतील भाजप पदाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अडकलेल्या इमारतींनाही मिळणार मोकळीक
नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया ऑनलाइन राबविली जाणार आहे.