मुंबई

मुंबईत लवकरच धावणार ‘पॉड टॅक्सी’; वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सरकारचे पुढचे पाऊल, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

वाढत्या शहरीकरणामुळे प्रवाशांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी होणारा दीर्घ प्रवास आणि वाहतुकीवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत आणण्यात येणार आहे.

नेहा जाधव - तांबे

वाढत्या शहरीकरणामुळे प्रवाशांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी होणारा दीर्घ प्रवास आणि वाहतुकीवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत आणण्यात येणार आहे. ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’साठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “कुर्ला ते बांद्रा रेल्वे स्थानकादरम्यान असलेल्या बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्ये पॉड टॅक्सी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. येथे भविष्यात बुलेट ट्रेनचे स्थानक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यालय येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून विद्यमान वाहतुकीवर मोठा ताण येईल. त्यावर पॉड टॅक्सी हा उत्तम पर्याय ठरेल.”

एकाच कार्डवर सर्व प्रवास

मुंबईत मेट्रो, लोकल, बस अशा विविध वाहतुकीच्या साधनांसाठी ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याच कार्डवरून पॉड टॅक्सी प्रवासाचाही लाभ मिळावा, यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

विकास आराखड्याचे निर्देश

  • कुर्ला व बांद्रा स्थानक परिसराचा विकास पॉड टॅक्सीशी निगडित ठेवून करावा.

  • कुर्ला स्थानकाजवळील पोलिस निवासस्थान अन्यत्र हलवून त्यांना पर्यायी जागा द्यावी.

  • बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील प्रमुख इमारती पॉड टॅक्सीने स्थानकांशी जोडाव्यात.

  • जागतिक दर्जाच्या सेवेवर भर देत स्कायवॉक आणि इतर सुविधा अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट