द्रौपदी रोहेरा
मुंबई : मुंबईच्या संरक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पोलिसांच्या राहण्याची नेहमीच आबाळ होते. भिंतीचे उडालेले रंग, अस्वच्छता, देखभाल व दुरुस्तीची बोंबाबोंब असते. आता मुंबईतील पोलिसांनाही चांगले घर व सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शहरातील पोलीस वसाहतींच्या जागांवर टॉवर उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यातून ४ हजार पोलीस कॉन्स्टेबल व ७०० अधिकाऱ्यांना घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुंबई पोलीस व म्हाडाने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) नेमले आहे. याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, असे म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शहरातील १७ ठिकाणी पोलीस वसाहती आहेत. त्यापैकी ५ ते ७ ठिकाणांवरील ४७२५ पोलीस घरांचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आहे. माहीम, कुर्ला, घाटकोपर, पवई व अंधेरी येथील पोलीस वसाहतींची निवड पुनर्विकासासाठी करण्यात आली आहे. या वसाहतींच्या जागा मोठ्या आहेत. पोलिसांना जागा देऊन म्हाडा अन्य फ्लॅट विकणार आहेत. त्यातून फ्लॅट उभारणीचा खर्च भागवणार आहे. या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास झाल्यानंतर तेथे टॉवर बनतील. त्यात ४७२५ पोलिसांची सोय होईल. या पुनर्विकासासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नेमला असून तो याचा व्यवहार्यता अहवाल तयार करेल. हे काम तातडीने केले जाणार आहे.
म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी खात्रीलायक सांगितले की, सध्या पोलीस वसाहती जुन्या असून त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या इमारती सध्या तळमजला अधिक तीन ते चार मजल्यांच्या आहेत. सध्या कॉन्स्टेबलना २२५ चौरस फुटांचे घर मिळते. नवीन प्रस्तावानुसार त्यांना ५०० चौरस फुटांचे घर मिळेल. नवीन जागेत जिम, पोहण्याचा तलाव, योगा सेंटर, पार्किंग व मैदान आदी सुविधा असतील. पोलिसांना चांगल्या दर्जाची घरे देणे हा त्यामागील हेतू आहे. त्यातून ते आपल्या कुटुंबासोबत चांगल्या पद्धतीने जीवन जगू शकतील. पोलिसांचे जीवन तणावपूर्ण असते. त्यामुळे त्यांना राहण्यासाठी चांगले वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. त्यातून त्यांना मानसिक शांतता मिळेल.
मालकी तत्त्वावर घरे नाहीत
ही घरे पोलिसांना केवळ राहण्यासाठी असतील. त्यांना ती मालकी तत्त्वावर मिळणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी काही मुद्यांवर म्हाडा व पोलिसांत तोडगा निघणे गरजेचे आहे. देखभालीचा खर्च व ट्रान्झिट कॅम्पच्या सुविधांचा मुद्दा प्रलंबित आहे. हे मुद्दे सुटल्यावर प्रकल्प तातडीने सुरू केला जाईल, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.