मुंबई : मुंबईत आजही अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या दालनात सोमवारी झालेल्या बैठकीत ८०० चौरस फुटांपर्यंत सदनिका असलेल्या इमारतींना ओसी देण्यास मंजुरी दिल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे अशा इमारतींना आता दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे उघड झाले आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासूनच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. इमारतींचे बांधकाम नियमानुसार न करता वाढीव काम केले किंवा काही बदल केल्याचे निदर्शनास आले तर मुंबई महापालिका अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देत नाही. यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे अभय योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुधारित नियमावलीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत ८०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिका असलेल्या इमारतींना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून स्थायी समितीत तो मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
मुंबईतील सुमारे २५ हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी ‘सुधारित भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर विधानसभेत केली होती. भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. मात्र, सरकारने घोषित केलेल्या योजनेमुळे अनेकांना त्याचा थेट फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. अनेक गृहनिर्माण संस्था या योजनेसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत होत्या. राज्याच्या नगरविकास खात्याकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार, १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वास्तव्य होत असलेल्या तसेच बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारतींकरता सुधारित मुदत विचारात घेण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने या अभय योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवली.
या मार्गदर्शक धोरणामध्ये निवासी इमारती, रुग्णालये आणि शाळेच्या इमारती यांना या ओसी प्रमाणपत्रासाठी अभय योजनेत भाग घेता येऊ शकतो. जी इमारत किंवा इमारतीचा भाग १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात आहे आणि ज्या सदनिका ८०० चौरस फुटापर्यंतच्या आहे अशा इमारतींना याचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या अभय योजनेतंर्गत पुनर्विधीग्राह्यता शुल्क, बाल्कनी बंदिस्त करण्याचे, ओटला बंदिस्त करण्याचे, माळा शुल्क दंड, अर्ज फी इत्यादींच्या रकमेवरील शुल्कात या अभय योजनेतंर्गत प्रचलित धोरणांनुसार नियमित शुल्कांवर ५० टक्के सूट दिली जाणार होती. प्रस्ताव पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सादर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण त्यानंतर आल्यास दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत दिली जाताना त्यानंतर आल्यास कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नसल्याचेही नमूद आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये हा प्रस्ताव स्थायी समितीत आल्यानंतर विकासकाच्या फायद्यासाठीच प्रस्ताव असल्याची टीका विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला आणि तो सुधारित करण्यात येईल. असे स्पष्ट केले. त्यानंतर दोन महिने उलटूनही हा प्रस्ताव सादर झालेला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.