मुंबई : वाढत्या महागाईचा ताण निवासी डॉक्टरांवर येत असून गुरुवारपर्यंत वाढीव महागाई भत्ता देण्याबाबत परिपत्रक जारी केले नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिल्याचे मुंबई महापालिकेच्या निवासी डॉक्टर मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष चिन्मय केळकर यांनी सांगितले. दरम्यान, उपमहापौर संजय घाडी यांचीही भेट घेऊन महागाई भत्ता अंमलबजावणीतील विलंबाबाबत चर्चा करण्यात आली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, नायर, सायन आणि कूपर रुग्णालयांमध्ये कार्यरत निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) यांनी निवासी डॉक्टरांसाठी लागू असलेल्या महागाई भत्ता वाढीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित अंमलबजावणीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने १ जुलै २०२४, १ जानेवारी २०२५ आणि १ जुलै २०२५ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीबाबत अनुक्रमे शासन निर्णय जारी केला असताना पालिकेच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांसाठी ही वाढ अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही.
सध्या पालिकेच्या निवासी डॉक्टरांना सुमारे ४४३ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत असून शासनमान्य दर ४७४ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. त्यामुळे जवळपास ३१ टक्के इतका फरक निर्माण झाला आहे. यामुळे गेल्या सुमारे २१ महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी जमा झाली असून निवासी डॉक्टरांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी महागाई भत्ता वाढवून देण्याची जोरदार मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
उद्या पालिका अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक
६ एप्रिल २०२६ रोजी मार्ड संघटनेकडून या संदर्भात सविस्तर पत्र महानगरपालिका आयुक्त, महानगर उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर), संचालक तसेच सर्व प्रमुख रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना सादर करण्यात आले आहे. या प्रतिनिधीत्वादरम्यान संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर, उपाध्यक्ष डॉ. दिग्विजय जाधव, सचिव डॉ. अमर आगमे , डॉ. कौस्तुभ कोकिळ तसेच डॉ. शुभम सोलंकी उपस्थित होते तसेच अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उपायुक्तांनी या संदर्भात ९ एप्रिलला दुपारच्या सत्रात बैठक बोलावली आहे.
अंतिम निर्णय बाकी
मार्ड संघटना जुलै २०२५ पासून या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला असून अनेक पत्रव्यवहार, बैठका आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आलेली आहे. या विषयी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या स्तरावरही चर्चा झाली असून अंतिम निर्णयासाठी सर्व अधिष्ठात्यांच्या बैठकीत मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तातडीने निर्णय घ्या !
निवासी डॉक्टर हे मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असून, ते दिवस-रात्र अखंड सेवा देत असतात. अशा परिस्थितीत, शासनमान्य आणि योग्य आर्थिक हक्काची अंमलबजावणी न होणे ही बाब गंभीर असून त्यामुळे निवासी डॉक्टरांमध्ये नाराजी आणि असंतोष वाढत आहे. संघटनेने आतापर्यंत संयम राखत प्रशासनाशी संवाद साधण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. मात्र, या प्रकरणात तत्काळ आणि ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.