मुंबई : शहरातील बाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे खटल्याची गती वाढवण्याच्या उद्देशाने सहा नवीन फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या प्रकरणांवर सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयांची एकूण संख्या आता १४ झाली असून खटले लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संरक्षण कायदा, २०१२ (पोस्को) अंतर्गत नोंदवलेले बाल लैंगिक अत्याचाराचे खटले केवळ चालवण्यासाठी, काळाघोडा येथील शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयातील १० विशेष न्यायालये आता फास्ट ट्रॅक न्यायालयात रूपांतरित करण्यात आली आहेत. या आधी येथे केवळ चार न्यायालये होती. याशिवाय, दिंडोशी येथील शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयातही पोक्सो प्रकरणांसाठी चार विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये नेमण्यात आली आहेत.