मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी, झोपु योजनेच्या प्रकल्पांमधील कायदेशीर पेच सोडविण्यासाठी आणि झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठित करण्यात आली असून, या कमिटीच्या माध्यमातून रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांचे ऑडिट केले जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीमध्ये वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वास्तविक, एसआरए प्रकल्प रखडल्याने न्यायालयात अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत दाखल करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन शासन निर्णय काढला.
लोकप्रतिनिधी, अपर मुख्य सचिवांसह विभागप्रमुखांचा समावेश
यानुसार गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये अध्यक्षांसह नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार पराग अळवणी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगररचना विभागाचे संचालक, मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता, पुणे महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांसह ३ वास्तुविशारदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१० महिन्यांत प्राथमिक अहवाल
या समितीला प्रामुख्याने, महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. तसेच ८ मे २०२६ रोजी या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद मुद्दे, वकील आणि कायदे तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारसी याबाबत समितीला अभ्यास करावा लागेल. याव्यतिरिक्त, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प जलदगतीने राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिफारसी राज्य सरकारला करून झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सन्मानजनक आयुष्य देण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहील. आवश्यक त्या शिफारसींसह येत्या १० महिन्यांत प्राथमिक अहवाल समितीच्या वतीने शासनाला सादर करण्यात येईल.