मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय शैक्षणिक परिषदेने घेतला आहे. मागील १७ वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. या निर्णयामुळे मुंबई विद्यापीठाचे विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षापासून शुल्कात वाढ होणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी सरकारमार्फत अनुदान देण्यात येते. याशिवाय सरकार महाविद्यालयांना कोणतेही अनुदान देत नाही. तसेच केवळ अनुदानित अभ्यासक्रमांच्या शिक्षकांसाठीच हे अनुदान देण्यात येते.
दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या खर्चामुळे महाविद्यालयांना विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांच्या शिक्षकांना वेतन देण्याकरिता तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे शुल्कामध्ये वाढ करण्याची मागणी महाविद्यालयांकडून होत होती.
त्यानुसार शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळे शैक्षणिक परिषदेने शुल्कामध्ये किरकोळ व वाजवी वाढ करण्यास मंजुरी दिली. गतवर्षी झालेल्या शैक्षणिक परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी परिपत्रकांद्वारे याची सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आली. २००८ मध्ये शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे २०१२ मध्येही एका समितीने शुल्कात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, त्याला विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला होता.
२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून, स्वयं-वित्तपुरवठा अभ्यासक्रमांसाठीचे शुल्क पाच टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परदेशी विद्यार्थ्यांकडून एकूण शुल्काच्या पाचपट शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांचे शुल्क हे त्यांच्या प्रशासकीय मंडळाद्वारे निश्चित केले जात असल्याने त्यांना मुंबई विद्यापीठाने केलेली शुल्क वाढ लागू नव्हती. मुंबई विद्यापीठाने शुल्कात केलेली वाढ ही खर्चाच्या तुलनेत फारच नगण्य आहे. सरकारकडून वेतनाशिवाय कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने सर्वोत्तम शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात अडचण येत आहे. परिणामी शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवावे लागते, असे एका महाविद्यालयातील प्राचार्याने सांगितले. दुसऱ्या एका महाविद्यालयातील प्राचार्याने सांगितले की, विद्यापीठाने अनेक वर्षांनी शुल्कवाढ केली आहे. मात्र तिचा वास्तवातील खर्चाशी काहीही संबंध नाही. विद्यापीठाने दर दोनतीन वर्षांनी शुल्काचा आढावा घेतला पाहिजे. जेणेकरून महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात अडचण येणार नाही.