Mumbai University : नव्या शैक्षणिक वर्षापासून 'ऑनर्स'चा मार्ग खुला; तीन वर्षांची पदवी पूर्ण करणे अनिवार्य 
मुंबई

Mumbai University : नव्या शैक्षणिक वर्षापासून 'ऑनर्स'चा मार्ग खुला; तीन वर्षांची पदवी पूर्ण करणे अनिवार्य

मुंबई विद्यापीठाच्या चार वर्षांच्या पदवी संरचनेत विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑनर्स’ आणि ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ या अभ्यासक्रमांचा समावेश यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे. चौथ्या वर्षातील ‘ऑनर्स’ अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक असेल, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी दिली.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या चार वर्षांच्या पदवी संरचनेत विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑनर्स’ आणि ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ या अभ्यासक्रमांचा समावेश यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे. चौथ्या वर्षातील ‘ऑनर्स’ अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक असेल, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी दिली.

विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य डॉ. वसंत माळी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना कुलगुरूंनी ही माहिती दिली. यावेळी कुलगुरूंनी नव्या पदवी रचनेची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडली. नव्या संरचनेनुसार तीन वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना चौथ्या वर्षात प्रवेश घेता येईल. त्यानंतर ‘ऑनर्स’, ‘पीजी डिप्लोमा’ किंवा थेट पदव्युत्तर शिक्षणाचा पर्याय निवडता येईल.

विद्यार्थ्यांना तीन पर्याय मिळणार

चौथ्या वर्षात दोन सत्रे पूर्ण झाल्यास एकूण ४४ क्रेडिट्स मिळवल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर तीन पर्याय उपलब्ध असतील. त्यानुसार विद्यार्थी ‘ऑनर्स’ पदवी घेऊ शकतो, ‘पीजी डिप्लोमा’ प्राप्त करू शकतो किंवा थेट पदव्युत्तर शिक्षण सुरू ठेवू शकतो. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांना सुरुवातीलाच अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार नाही; दुसऱ्या सत्रानंतरही पुढील शैक्षणिक मार्ग निवडण्याची मुभा राहणार आहे, असे कुलगुरूंनी सांगितले.

डॉ. दीपक पवार यांच्या विरोधात स्थगन प्रस्ताव

मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांच्या विरोधात विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेली टीका म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या नियमावलीचा भंग असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले. मात्र, या प्रस्तावाला सिनेट सदस्यांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या कामकाजाशी किंवा विद्यार्थी हिताशी निगडित नसल्याचा मुद्दा मांडत तो मागे घेण्याची मागणी झाली. अखेर प्रशासनाला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. भाजपच्या शीतल शेठ यांनी याबाबतचा स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.

Mumbai : बाप्पाच्या विसर्जनापूर्वी खड्डेमुक्त रस्ते होणार; महापौरांचे समन्वय समितीला आश्वासन

वाहतूककोंडीवर ‘स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट’चा पायलट प्रोजेक्ट; गुगल मॅप्सवर कोंडी दिसताच उल्हासनगर वाहतूक पोलिसांची घटनास्थळी धाव

वसईत आजपासून तीन वाढीव न्यायालये कार्यान्वित; आणखी पाच-सहा कंटेनर कोर्ट सुरू करण्यासाठी प्रयत्न

दहिहंडी उत्सवाला युनेस्कोमध्ये नेणार; मंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा

SIR चे काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय; २५ हजार मानधन देण्याची महासंघाची मागणी