मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटवरील १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या जागांकरिता २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सरकारने गेल्या तीन वर्षांत तब्बल दोन वेळा मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणूक रद्द केली आहे. यामुळे उमेदवारांनी राज्य नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेले अनेक वर्षांपासून मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक चर्चेत राहिली आहे. सिनेट निवडणूक २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी सिनेट बैठकीत नसल्याने प्रशासनावर कोणाचाही वचक उरलेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिनेट निवडणुकीसाठी नव्याने मतदारांची नोदणी करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८(२)(न) नुसार सिनेटवर १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या जागांकरिता २२ सप्टेंबर रोजी मतदान घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार १० जागांवरील निवडणुकीसाठी एकूण २८ उमेदवार रिंगणात उतरले होते, तर या निवडणुकीत एकूण १३,४०६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार होते. मात्र राज्य सरकारने मतदान तोंडावर आले असताना निवडणुकीला तात्पुरती स्थगिती दिली.
यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील कलम ८(७) चा आधार घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारचा आदेश प्राप्त होताच मुंबई विद्यापीठाने नियोजित पदवीधर सिनेट निवडणूक सरकारचे पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरती स्थगित केल्याचे जाहीर केले. यामुळे उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या २०१० च्या सिनेट निवडणुकीत शिवसेने १० पैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या, तर २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने सर्वच्या सर्व १० जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत शिंदे गट आणि उबाठा गटात मोठी चुरस पाहण्यास मिळणार होती.
पराभवाच्या भीतीपोटी भाजप शिंदे राजवटीत सिनेट निवडणूक रखडवली होती, असे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे विद्यापीठ बॅकफूटवर
मुंबई विद्यापीठाची प्रस्तावित सिनेट निवडणूक प्रक्रिया सदोष पद्धतीने राबवली असून सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या ध्येय उद्दिष्टांच्या विपरीत कृती कार्यक्रम विद्यापीठाने अवलंबल्याने सदरच्या निवडणुका या "विद्यार्थी हितकेंद्रित" नसून "राजकीय पक्ष केंद्रित हेतूने" राबवल्या असल्याचा आक्षेप नोंदवत महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे (मासू) संस्थापक अध्यक्ष ॲड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी सदरच्या निवडणूक प्रक्रियेस व कार्यपद्धतीस आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यामध्ये कोणत्याही पूर्वतयारी आणि समन्वयाअभावी २२ सप्टेंबर रोजी होणारी सिनेट निवडणूक स्थगित करण्यात यावी, अशी अंतरिम मागणी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने केली होती. यावर शुक्रवारी न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती चांदूरकर व पाटील यांच्या दुहेरी खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठास प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देताच विद्यापीठ प्रशासन बॅकफूटवर गेले.
सरकारने गेल्या तीन वर्षांत दोन वेळा निवडणूक रद्द केली आहे. या निर्णयाचा छात्रभारती संघटनेकडून निषेध करण्यात येत आहे. कुलगुरू भाजप शिंदे गटाच्या दबावाखाली काम करत आहेत. - रोहित ढाले, सिनेट उमेदवार.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होत असलेल्या सिनेट निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट सर्व जागांवर बाजी मारणार असल्याचे चित्र पाहताच सरकारने भीतीपोटी निवडणूक स्थगित केली आहे. विद्यार्थी हितासाठी सरकारने तातडीने निवडणुकीवरील स्थगिती उठवावी. - प्रदीप सावंत, सिनेट उमेदवार.