मुंबई

Mumbai : पालिका वायू प्रदूषण रोखणार; प्रत्येक वॉर्डात मोबाईल मिस्टिंग व्हॅन, स्प्रिकलर करून धुळीचे प्रमाण कमी करणार

प्रदूषणात वाढ होत गेली आणि धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मोबाईल मिस्टिंग व्हॅन भाडे तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेच्या २४ विभागीय कार्यालय असून एकूण २५ मिस्टिंग व्हॅन भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Swapnil S

मुंबई : हिवाळ्यात प्रदूषणात वाढ होण्याचा धोका अधिक असून फेब्रुवारीपर्यंत प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. प्रदूषणाला कारणीभूत धुळीचे कण हवेत पसरू नये, यासाठी मोबाईल मिस्टिंग व्हॅनद्वारे स्प्रिकलर करत धुळीचे प्रमाण कमी करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिका तब्बल २५ मोबाईल मिस्टिंग व्हॅन आणि स्प्रिकलर भाडेतत्त्वावर घेणार आहे.

मुंबईत पावसाने माघार घेतल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून प्रदूषणात वाढ होते आणि हवेची गुणवत्ता खालावते. प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या बांधकाम ठिकाणी पालिका प्रशासनाने १०६ ठिकाणी स्टॉप वर्क नोटीस बजावली आहे. प्रदूषणात वाढ होत गेली आणि धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मोबाईल मिस्टिंग व्हॅन भाडे तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेच्या २४ विभागीय कार्यालय असून एकूण २५ मिस्टिंग व्हॅन भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक दक्षतेने काम करावे

वातावरणातील बदलांमुळे मुंबई महानगरासह मुंबई प्रदेशातील हवेच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे. परिणामी, हवेतील प्रदूषणात वाढ झाली आहे. महापालिकेने ठरवून दिलेल्या विविध प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजनांची काटकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. विशेषतः रस्त्यांवरील धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अधिक दक्षतेने कामे करण्यात यावी, असे निर्देश पालिका प्रशासनाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

Mumbai : शीव पूल १५ जुलैपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होणार; अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी केली पाहणी

Budget 2026 : स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कधी मांडला? उद्या सादर होणारं बजेट कितवं? जाणून घ्या

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी सुधारित योजना

ठाणे शहरात उभारले जाणार १९ ई-व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन्स; प्रमुख चौकांमध्ये उपलब्ध होणार सुविधा; पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्पाला मंजुरी

Mumbai : ...ती भ्रूणहत्याच ठरेल; न्यायालयाने नाकारली गर्भपाताची परवानगी; खर्च राज्यशासनाने करण्याचे आदेश