पालघर : पालघरच्या किनारपट्टीवर प्रस्तावित ‘मुरबे मल्टिकार्गो बंदरा’च्या पर्यावरणीय परिणाम अहवालातील (EIA) गंभीर त्रुटी आता केंद्र सरकारच्या स्तरावर उघड झाल्या आहेत. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीच्या (EAC) ४३६ व्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. समितीने प्रकल्पाच्या अहवालात तब्बल २० गंभीर त्रुटी नोंदवत प्रस्तावाला सध्या स्थगिती दिली आहे.
तज्ज्ञ समितीने नमूद केलेल्या निरीक्षणांनुसार या प्रकल्पात अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषतः तारापूर अणुशक्ती केंद्राच्या (TAPS) सुरक्षिततेचा प्रश्न, किनारपट्टीवरील वाढणारी धूप आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या पारंपरिक उपजीविकेवर होणारा संभाव्य परिणाम यावर समितीने कडक ताशेरे ओढले आहेत. इतक्या संवेदनशील परिसरात प्रकल्प राबविताना जोखीम मोजण्यासाठी आवश्यक असलेले शास्त्रशुद्ध निकष का पाळले गेले नाहीत, असा सवालही समितीने प्रकल्प प्रवर्तकांना विचारला आहे.
दरम्यान, या ताशेऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने प्रकल्पातील कथित महाघोटाळा उघड केल्याचा दावा केला आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने सादर केलेल्या पर्यावरण अहवालात काही ठिकाणी कोरी पाने जोडण्यात आली आहेत, तर २०१४ सालचे जुने नकाशे वापरून संरक्षित खारफुटीची जंगले कागदोपत्री ‘गायब’ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संदर्भात मच्छिमार समितीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पाण्याचे नियोजन, तसेच विजेच्या वापरासंदर्भातील अधिकृत ना-हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध नसतानाही हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा संतप्त सवालही समितीने उपस्थित केला आहे.
जेव्हा प्रकल्पाचा मुख्य आधार असलेले सीआरझेड (CRZ) नकाशेच कोरे आहेत आणि संपूर्ण माहिती दहा वर्षे जुन्या आकडेवारीवर आधारित आहे, तेव्हा त्या आधारे घेण्यात आलेली जनसुनावणी कायदेशीर कशी मान्य होऊ शकते?.देवेंद्र दामोदर तांडेल, अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती
पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी या प्रकरणावर आता तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत फसवणुकीवर आधारित हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत मच्छिमार समाज माघार घेणार नाही.विनोद पाटील, पालघर जिल्हाध्यक्ष, मच्छिमार कृती समिती
कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने या प्रकरणात केंद्र सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये चुकीची माहिती आणि बनावट नकाशे सादर केल्याबद्दल ‘EIA नोटिफिकेशन २००६’ च्या नियम ८(vi) अंतर्गत हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा. फसवणूक केल्याच्या आरोपांमुळे JSW कंपनी व संबंधित सल्लागार संस्थेला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकावे. कोऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे झालेली जनसुनावणी अवैध ठरवून, सुधारित अहवाल किमान ३० दिवस आधी प्रसिद्ध करून नव्याने जनसुनावणी घ्यावी.तारापूर अणुशक्ती केंद्राच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्या प्रक्रियेची केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत चौकशी करावी.