नागरिकांचं सुरखा कवच म्हणून ज्या पोलिसांकडे पाहिलं जातं त्याच मुंबई पोलिसांवर आता मोठं संकट ओढवलं आहे. मुंबईतल्या डीबी मार्ग पोलीस वसाहतीतील 116 पोलीस कुटुंबीयांना आता तात्काळ घरं रिकामी करण्याच्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिटचं कारण पुढे करण्यात आलं आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये या वसाहतीत असणाऱ्या इमारती धोकादायक झाल्यानं पोलीस कुटुंबीयांना तातडीन घरं खाली करण्याच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत.

यामुळे अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर पोलीसांना डीबी मार्ग ऐवजी माहिम, नायगाव, वरळी इ. ठिकाणी दिलेल्या पर्यायी घरात रहावं लागणार आहे. ही घरं डीबी मार्ग येथील घरांपेक्षा अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहेत, असा दावा पोलीसांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. यावेळी मुलांच्या शाळा सुरु होण्यास काहीच दिवस शिल्लक असताना अचानक घर कसं बदलायचं? असा प्रश्न आता मुंबई पोलिसांना पडला आहे.

अत्यल्प दरात घर देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी उभ्या ठाकणाऱ्या पोलिसांना धोकादायक घरांमध्ये वास्तव्य करावं लागत आहे. या वसाहतीची दुरवस्था झाली असल्यानं पोलीस कुटुंबीयांना धाकधूकीत राहावं लागत आहे. पोलिसांच्या घराचा मुद्दा लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील

बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना अत्यल्प दरात घरं देण्याची घोषणा केली होती. या चाळीत वास्तव्य करणाऱ्या पोलिसांना १५ लाखात घर दिलं जाईल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं.

सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीत वास्तवक्य करणाऱ्या पोलीसांना १५ लाखांत घर देण्याची घोषणा केली खरी. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना मोफत घरे देण्याची मागणी कालिदास कोळंबकर यांनी केल्याचं सांगितलं. तसंच कोळंबर यांनी केलेल्या मागणीशी मी देखील सहमत होतो. मात्र, संबंधीत विभागाशी चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं की आपल्याच कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. पोलिसांना विनामूल्य घर दिल्यानंतर शासकीय कर्मचारीदेखील हीच मागणी करतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भेद करता येणार नसल्याचं फडणवीस म्हणाले.

यावेळी बोलताना त्यांनी पोलिसांवर निवृत्तीनंतर बिकट परिस्थिती ओढवते. त्यांना मुंबईत घर घेणं परवडत नाही. त्यामुळे परवणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलिसांसाठी घरं राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पोलिसांना आपल्या हक्काची घरं उपलब्ध होणार असल्यामुळे त्यांची मोठी चिंता दूर होईल, असं देखील फडणवीस यावेळी म्हणाले.