देवश्री भुजबळ
मुंबई : मुंबईतील ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट - भोगवटा प्रमाणपत्र) नसलेल्या १९ हजारांहून अधिक इमारतींना फायदा व्हावा, या उद्देशाने महापालिकेने ऑगस्ट महिन्यात बहुप्रतीक्षित ‘ओसी माफी योजना’ (ओसी एम्नेस्टी स्कीम) मंजूर केली आहे.
याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे ९ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आली होती. मात्र, कागदपत्रे अपलोड करताना ‘ऑटो डीसीआर’ वेबसाइटवर येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ३ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ चार सोसायट्याच या माफी योजनेंतर्गत यशस्वीपणे अर्ज करू शकल्या आहेत. ज्या चार विना-ओसी इमारतींनी या ओसी माफी योजनेंतर्गत अर्ज करण्यात यश मिळवले आहे.
यात माहीम, मुलुंड, दादर-नायगाव आणि बोरिवली येथील प्रत्येकी एका इमारतीचा समावेश आहे. अर्जाच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘प्रॅक्टिसिंग इंजिनिअर्स आर्किटेक्ट्स अँड टाऊन प्लॅनर्स असोसिएशन’ने मंगळवारी एका माहिती व जनजगृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. मुंबईत झालेल्या या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशीष शेलार (ज्यांनी गेल्या वर्षी या धोरणाची घोषणा केली होती) उपस्थित होते तसेच बीएमसीचे विकास योजना (डीपी) मुख्य अभियंता सुनील राठोड, नरेड्को इंडियाचे राजन बांदेकर यांच्यासह मुंबईभरातून आलेले अनेक वास्तुकलेतज्ज्ञ (आर्किटेक्ट्स) आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे काही सदस्य उपस्थित होते.
सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करा!
कष्टाच्या पैशांनी कायदेशीर फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सोयी-सवलती देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. मी सर्व आर्किटेक्ट्सना विनंती करतो की, जर ओसी योजनेत कोणतीही अधिकारी सहकार्य करत नसेल, तर त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. ओसी माफी योजनेच्या अर्जांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ‘पीईएटीए’ने वॉर्ड स्तरावर परिसंवाद आयोजित करावेत, असे आवाहन आशीष शेलार यांनी केले.
म्हाडा, एसआरएच्या इमारतींनाही माफी योजना
ही माफी योजना केवळ पालिकेच्या अखत्यारितील इमारतींसाठीच नाही, तर ‘म्हाडा’ आणि ‘एसआरए’सारख्या इतर प्राधिकरणांच्या इमारतींसाठीही लागू आहे. ९ सप्टेंबरची एसओपी ही केवळ मुंबई महापालिकेसाठी जारी करण्यात आली आहे. परंतु, एसआरए आणि म्हाडासुद्धा मुंबईतील जास्तीत जास्त विना-ओसी इमारतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतःची एसओपी आणून ही ओसी माफी योजना लागू करू शकतात, असे पालिकेचे डीपी मुख्य अभियंता सुनील राठोड यांनी स्पष्ट केले.
वरिष्ठ आर्किटेक्ट्सची नियुक्ती करा!
गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ओसी माफी योजना आणि सरकारी नियमांची चांगली जाण आणि समज असलेल्या वरिष्ठ आर्किटेक्ट्सची आपल्या वतीने अर्ज करण्यासाठी नेमणूक करावी, जेणेकरून त्यांना पुढील अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, असे आवाहनही ‘पीईएटीए’ आणि ‘नरेड्को’कडून करण्यात आले.