मुंबई : ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांनी जर शासकीय नियम मोडले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव विद्याधर महाले यांनी दिले. ॲप-आधारित टॅक्सीचालकांच्या प्रतिनिधींसोबत बुधवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत, त्यांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांवर गांभीर्याने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले.

या बैठकीस मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव विद्याधर महाले, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत काळस्कर आणि चालक संघटनेचे नेते केशव नाना क्षीरसागर हे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सचिव महाले यांनी मान्य केले की कॅब चालकांच्या मागण्या योग्य आहेत. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांनी जर शासकीय नियम मोडले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, निर्देश महाले यांनी दिले.