गेले काही दिवस जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. यावरून आता राज्यातील सरकारी कर्मचारी चांगलेच आक्रमक झाले असून आज मध्यरात्रीपासून त्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. या संपामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, पालिका तसेच बहुतांशी सरकारी विभागांवर पडणार आहे. तर, याचा फटका दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही बसू शकतो.

आज आंदोलक कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. पण याचा काहीही फायदा झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी प्रशासन अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा असून लोकप्रतिनीधी आणि प्रशासन ही रथाची २ चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार अजिबात नाही. यातून मार्ग काढण्याची सकारात्मक मानसिकता सरकारची असून अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाणार आहे. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल," असे स्पष्ट केले.