मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस हा सत्तारूढ पक्ष आहे की विरोधी, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला मंजुरी देण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे विधानसभाध्यक्षांचा असतो. अपात्रतेच्या संदर्भात जयंत पाटील यांनी दिलेली याचिका मला प्राप्त झाली आहे. या सर्व याचिकांवर कायदेशीर अभ्यास करूनच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असा निर्वाळा विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.
रविवारच्या शपथविधीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत फूट की बंड, कोणाचा पक्ष खरा, घटनेचे दहावे परिशिष्ट या सर्व कायदेशीर बाबींचा किस पडायला सुरुवात झाली आहे. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर जे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले, त्याचाच पार्ट टू आता पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. शिवसेनेतले बंड सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. त्यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना घ्यायचा आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निमित्ताने होत आहे. हे प्रकरण देखील आता राहुल नार्वेकर यांच्याकडेच येणार आहे.
विरोधी पक्षनेत्याच्या नेमणुकीला मंजुरी देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे विधानसभाध्यक्षांना असल्याचे सांगून राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘‘याबाबत काही नियम आहेत. संविधानातही त्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. त्या तरतुदी तसेच संख्याबळ लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष सत्तारूढ की विरोधी पक्ष म्हणून काम करत आहे, याचाही निर्णय घ्यावा लागेल. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल. माझ्याकडे आतापर्यंत अनेक निवेदने आली आहेत. एक अपात्रतेची याचिका जयंत पाटील यांनी केली आहे. त्याची प्रत माझ्याकडे रात्री दीड वाजता जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली होती, ती प्राप्त झाली आहे. मी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सर्व याचिकांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेऊ,’’ असे नार्वेकर म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समर्थनार्थ किती आमदारांच्या सह्या झाल्या, याचे काही पत्र प्राप्त झाले का, असे विचारले असता, माझ्याकडे आतापर्यंत जे आकडे आहेत ते पूर्वीचेच आहेत. पक्षनिहाय संख्याबळच आहे. पक्षात कोणतीही फूट असण्याची याचिका मला प्राप्त झालेली नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.