रवीकिरण देशमुख / मुंबई
गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ या योजनेच्या यशामुळे राज्य सरकार आता ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरू शकणाऱ्या १३ प्रमुख अडचणींमुळे महसूल विभाग चिंतेत आहे.
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही योजना प्रत्येक विभागासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या यादीत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या रूपात समाविष्ट आहे. ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ योजना १ मे रोजी सुरू झाल्यानंतर एक महिन्यात १५ हजार कागदपत्रांची नोंदणी राज्यभरात विविध जिल्ह्यांत करण्यात आली. यामुळे या पुढील टप्प्याला गती मिळाली आहे.
‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ अंतर्गत, नागरिक आपल्या जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयातून मालमत्तेची नोंदणी करू शकतात. योजनेचा पुढील टप्पा ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ सुरू झाल्यानंतर राज्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयातून मालमत्तेची नोंदणी करता येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी योजनेत संभाव्य अडचणींची यादी तयार केली आहे. त्या अडथळ्यांमध्ये काही बाबींचा समावेश आहे. या सर्व समस्यांचा विचार करत महसूल विभागाने आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करत कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
फसवणूक, शेतकरी व नागरिकांची आर्थिक लूट तसेच मुद्रांक शुल्क कमी आकारण्याचे प्रकार यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. नोंदणी कायद्याच्या कलम ८२ आणि ८३ अंतर्गत कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. या कलमांनुसार, खोट्या व्यक्तीमार्फत नोंदणी करून दिल्यास किंवा आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनीची राज्य सरकारची परवानगी न घेता नोंदणी केल्यास, उपनोंदणी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, याआधी अनेक बनावट नोंदण्या झाल्या असल्या तरी या कलमांनुसार फारशी कारवाई झाली नव्हती. प्रत्येक पंधरवड्याला वर्ग १चे जिल्हा संयुक्त निबंधक व मुद्रांक संकलक यांना नोंदणी कार्यालयांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ अंतर्गत शिस्तभंग कारवाई होईल, असा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे.
काय आहेत अडचणी?
कागदपत्रांची नोंदणी करताना बनावट व्यक्तीचा वापर
मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवून नोंदणी करणे
डोंगराळ भागातील प्रकल्पांमधून जमीन विक्रीदरम्यान शेतकऱ्यांची फसवणूक
संयुक्त कुटुंबातील मालमत्ताधारकांमध्ये एकानेच विक्रीपत्र नोंदवणे
महारेरामध्ये नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांचे प्लॉट/फ्लॅट विक्रीपत्र नोंदवणे
अशिक्षित विक्रेत्यांचा गैरफायदा घेणे
सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेल्या दरांपेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरणे